रियल एस्टेट, विनिर्माण, बिजली क्षेत्र बनेंगे सरदर्द

ऋणदाताओं के लिए रियल एस्टेट, विनिर्माण के साथ-साथ बिजली क्षेत्र बड़े सिरदर्द साबित हो सकते हैं। अगले 18 महीनों में इन तीन क्षेत्रों में 1.5 लाख करोड़ रुपये खटाई में पड़ सकते हैं। इंडिया रेटिंग्स ऐंड रिसर्च के मुताबिक कुल मिलाकर संकटग्रस्त परिसंपत्ति 3.5 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच जाएगी। हालांकि बैंक इन ऋणों के लिए प्रावधान करने की बेहतर स्थिति में होंगे क्योंकि ये ऋण मध्यम आकार वाले (प्रति खाता 2,000 करोड़ रुपये तक) होंगे। इन परिसपंत्तियों पर त्वरित प्रावधान नियमों को लागू नहीं किया जाएगा।

रेटिंग एजेंसी ने कहा कि उसे उम्मीद है कि बैंक संकटग्रस्त परिसपंत्ति जो सिंतबर 2020 तक गैर-निष्पादित आस्तियों (खराब ऋण) में तब्दील हो जाएंगे, के मुकाबले 20 फीसदी प्रावधान (करीब 40,000 करोड़ रुपये) करेंगे। विश्लेषकों ने कहा कि ऋणदाता कई बड़े आकार वाले दिवालिया मामलों के लिए पहले से किए गए प्रावधानों की वापसी देख सकते हैं। ये मामले अगले कुछ तिमाहियों में निपट सकते हैं। यहां से मिलने वाली रकम से ताजा चूकों के लिए प्रावधान करने में सहूलियत होगी। इंडिया रेटिंग्स ने कहा बैंक की दृष्टिï से वित्त वर्ष 2020 में मुख्य धारा की सकल एनपीए में कोई बड़ी वृद्घि होने की उम्मीद नहीं है और बैंकों का कुल दबावग्रस्त कॉर्पोरेट खुलासा भी वित्त वर्ष 2016-18 में रहे 20-21 फीसदी से घटकर 19.3 फीसदी हो गया है।

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