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आईएलऐंडएफएस के लिए प्रावधान करें बीमा कंपनियां :आईआरडीएआई

सुब्रत पांडा / मुंबई 01 31, 2019

आईएलऐंडएफएस समूह की कुछ इकाइयों ने कर्ज भुगतान में की थी चूक

बिजनेस स्टैंडर्ड आईएलऐंडएफएस के लिए प्रावधान करें बीमा कंपनियां :आईआरडीएआईबीमा नियामक आईआरडीएआई ने बीमा कंपनियों से कहा है कि वे आईएलऐंडएफएस समूह को दिए कर्ज के लिए प्रावधान करे। आईआरडीएआई के चेयरमैन सुभाष चंद्र खुंटिया ने इंश्योरेंस ब्रोकर एसोसिएशन के एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद कहा, उन्हें इसके लिए प्रावधान करना होगा क्योंकि इसे बट्टे खाते में नहीं डाला जा सकता। नियामक ने सितंबर 2018 में बीमा कंपनियों से कहा था कि वे आईएलऐंडएफएस समूह को दिए कर्ज और इक्विटी के बारे में खुलासा करें। इसके अतिरिक्त आईआरडीएआई चेयरमैन ने पहले कम रेटिंग वाली ऋण प्रतिभूतियों से जुड़े जोखिम पर बीमा कंपनियों को चेताया भी था। 

आईएलऐंडएफएस समूह की कुछ इकाइयों ने कर्ज भुगतान में चूक की थी, जिसके चलते सितंबर 2018 में एनबीएफसी क्षेत्र में नकदी संकट हो गया था। कंपनी के ऊपर 90,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज है। सरकारी बीमा कंपनी एलआईसी आईएलऐंडएफएस समूह की सबसे बड़ी शेयरधारक है। इसके पास समूह की 25.34 फीसदी हिस्सेदारी है। कंपनी के पूर्व अधिकारियों को कंपनी मामलों के मंत्रालय ने कंपनी पर कुप्रबंधन के आरोप पर एनसीएलटी में घसीटा है। ऐसे कथित कुप्रबंधन के बाद कंपनी का कर्ज बढ़ा। 

निजी बीमा कंपनियों में आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस का आईएलऐंडएफएस समूह पर करीब 20-25 करोड़ रुपये बकाया है। दूसरी ओर आदित्य बिड़ला सन लाइफ का आईएलऐंडएफएस समूह के ऊपर कोई कर्ज नहीं है। बीमा कंपनियों का इस समूह पर कितना कर्ज है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। खुंटिया ने मोटर बीमा सेवा प्रदाता को बीमा कंपनियों की तरफ से दिए जा रहे कमीशन पर नियामक की चिंता भी जाहिर की क्योंकि ये कमीशन बीमा नियामक की तरफ से तय रकम से ज्यादा हैं। 

उन्होंने कहा, जब भी हमें जानकारी मिलती है, हम कार्रवाई करते हैं। हमने कुछ मोटर बीमा सेवा प्रदाताओं पर ध्यान केंद्रित किया है और हम उनकी तरफ से हो रहे उल्लंघन पर नजर रखे हुए हैं। नियामक ने पिछले साल इस पर चिंता जताई थी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स इंश्योरेंस इंटरमीडियरी और ऑटोमोबाइल डीलरों पर अनुचित दबाव डाल रहे हैं जो बिना किसी जवाबदेही के मोटर बीमा सेवा प्रदाता बन गए। साथ ही कारों व दोपहिया के एजेंटों व डीलरों को बीमा कंपनियों की तरफ से होने वाले भुगतान की भी सीमा तय की थी और उन्हें मोटर बीमा सेवा प्रदाता के तौर पर नियामकीय ढांचे के तहत लाया था। 

थर्ड पार्टी बीमा पर जीएसटी की दर 18 फीसदी से 12 फीसदी किए जाने के बाद चेयरमैन ने कहा कि नियामक प्रॉपर्टी इंश्योरेंस पर कर की दर घटाने के लिए जीएसटी परिषद के साथ बातचीत कर रहा है। खुंटिया ने बीमा कारोबार में गलत जानकारी देकर योजनाओं की बिक्री पर भी बात की और उद्योग की कंपनियों से कहा कि वे अपनी योजनाओं की अंडरराइटिंग में और वक्त दें और इसे उचित तरीके से बेचें। उन्होंने बीमा कंपनियोंं से यह भी कहा कि वे दावे निपटान की प्रक्रिया में तेजी लाएं। चेयरमैन ने उम्मीद जताई कि साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस भविष्य में सामान्य बीमा के लिए बड़ा मौका होगा।

Keyword: IL&FS, fund, share, LIC, sidbi, इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग ऐंड फाइनैंस सर्विसेज,
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