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बिल्डरों पर सीबीआई के छापे

करण चौधरी और समीर मुलगांवकर / नई दिल्ली January 25, 2019

उत्तर भारत के रियल एस्टेट उद्योग के लिए आज 'ब्लैक फ्राइडे' था क्योंकि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने इस क्षेत्र के 15 बड़े बिल्डरों के कार्यालयों और संपत्तियों पर छापेमारी की। जेएमडी लिमिटेड, गुप्ता प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, एच एस रियल्टी से लेकर अंसल प्रोपर्टीज, एम्मार एमजीएफ और डीएलएफ जैसे बड़े बिल्डरों के कार्यालयों पर सीबीआई ने शुक्रवार सुबह एक साथ छापेमारी की।  सीबीआई ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डïा के खिलाफ धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया। उनके खिलाफ गुरुग्राम में एक निजी बिल्डर के पक्ष में हुए जमीन सौदे के साथ संबंधों के चलते मामला दर्ज किया गया है। सीबीआई ने उनके रोहतक निवास के साथ साथ 20 स्थानों पर छापेमारी की। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने एफआईआर में हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव त्रिलोक चंद गुप्ता का नाम भी शामिल किया है, जो उस समय हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हूडा) के मुख्य प्रशासक थे। जांच एजेंसी ने दिल्ली और गुरुग्राम में खोजबीन की। 
 
शेयर धड़ाम, दूसरे बिल्डर भागे
 
देश के सबसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर डीएलएफ पर छापेमारी का काफी असर पड़ा और इसके शेयरों में 11.5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई। जांच एजेंसी ने फर्म को भूमि आवंटन में कथित अनियमितता के आरोपों के चलते कंपनी के गुरुग्राम स्थित कार्यालय में छापेमारी की। शुक्रवार को बाजार बंद होने पर अंसल प्रॉपर्टीज ऐंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के शेयरों में 5.6 प्रतिशत की गिरावट देखी गई।  डीएलएफ प्रवक्ता ने कहा, 'एक पुरीने भूमि अधिग्रहण मामले में सीबीआई टीम ने शुक्रवार सुबह कई अन्य डेवलपरों के साथ-साथ हमारे कार्यालय का दौरा किया। हमें इस मामले को लेकर खुद पर पूरा भरोसा है और एजेंसी को पूरा सहयोग किया जा रहा है।'
 
सीबीआई ने आर एस इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्शियल बिल्डकॉन, मार्कोनी इंफ्राटेक, कमांडर रिल्टर्स, एसयू एस्टेट, क्रिश बिल्डटैक, जेएमडी, गुप्ता प्रमोटर्स, एच एस रीयल्टी, डीएसएस इन्फ्रास्ट्रक्चर और सना रियल्टर्स के कार्यालयों पर भी छापेमारी की। सीबीआई अधिकारियों का कहना है कि छापेमारी अभी जारी है और विभिन्न जमीनी सौदों से जुड़ी फाइलों इन कार्यालयों से इक_ïा कर ली गई हैं। 
 
सीबीआई के आरोप
 
सीबीआई प्रवक्ता नितिन वाकणकर के अनुसार यह हुड्डïा और अन्य के खिलाफ तीसरा मामला था जिसे 1 नवंबर 2017 को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर दर्ज किया गया। गुरुग्राम के सेक्टर 58 से 63 और सेक्टर 65 से 67 में साल 2009 से 2012 के बीच 1,417.07 एकड़ भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में अनियमितता के आरोपों के बाद सीबीआई को जांच सौंप दी गई थी।  उन्होंने बताया कि सरकार ने 2 जून 2009 को विज्ञप्ति जारी की थी। उस दौरान हुड्डïा मुख्यमंत्री पद पर थे। इसके बाद, राज्य सरकार ने 31 मई 2010 को 850.10 एकड़ जमीन के अधिग्रहण के लिए दूसरी विज्ञप्ति जारी की। 
 
सीबीआई का आरोप है कि विज्ञप्ति की अवधि के दौरान करीब 616.40 एकड़ जमीन डेवलपरों के पक्ष में जारी कर दी गई। सीबीआई का आरोप है, 'प्राथमिक जांच में पाया गया कि जमीन अधिग्रहण से आम जनता और समाज के गरीब तबकों को कम कीमतों पर किसित भूमि की उपब्धता सुनिश्चित करने के हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकी।' सीबीआई ने कहा कि सरकार ने भूमि अधिग्रहण की विज्ञप्तियां इस उद्देश्य के साथ जारी की गईं जिससे लोग जल्दबाजी में बाजार कीमतों से कम कीमत पर निजी डेवलपरों को भूमि बेच दें। 
Keyword: real estate, property, builder, raid, CBI,,
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