जेवर हवाई अड्डे के विस्थापितों के लिए भूमि अधिसूचित

 

द्विवेदी ने कहा, 'वास्तविक अधिग्रहण शुरू होने से पहले भूमि मालिक अधिसूचना को लेकर एक महीने के भीतर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।' उन्होंने कहा कि हवाईअड्डे के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया अंतिम चरण में प्रवेश कर चुकी है। अधिसूचना के आदेश के अनुसार प्रत्येक विस्थापित परिवार को एक साल के लिए हर महीने 3,000 रुपये मिलेंगे। एससी/एसटी परिवार को एकमुश्त 50,000 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा प्रत्येक विस्थापित परिवार के एक सदस्य को हवाईअड्डा परियोजना में नौकरी दी जाएगी। 30 अक्टूबर, 2018 को आदित्यनाथ सरकार ने बनवारीवास, दयानाथपुर किशोरपुर, पारोही, रनहेरा और रोही ने 1,239 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण के लिए अधिसूचित की थी। वैश्विक स्तर की दिग्गज कंपनियों के लिए समान अवसर सृजित करने के लिए सरकार ने मानक बोली शर्तों में कुछ प्रावधान खत्म कर दिए। पहले इन प्रावधानों के जरिये भारतीय बुनियादी ढांचा कंपनियों को वरीयता दी गई थी।