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आईपीओ में अड़चन के बीच निवेश बैंकरों संग नियामक की बैठक

सुंदर सेतुरामन / मुंबई January 17, 2019

बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने इस महीने के आरंभ में शीर्ष निवेश बैंकरों के साथ बैठक कर पूंजी बाजारों से रकम जुटाने संबंधी गतिविधियों को पुनर्जीवित करने के उपायों पर चर्चा की। पूंजी बाजार  से रकम जुटाने संबंधी गतिविधियां फिलहाल थम सी गई हैं। इस मामले से अवगत लोगों के अनुसार, बैठक की अध्यक्षता सेबी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने की और इसमें सात से आठ निवेश बैंकरों ने भाग लिया। निवेश बैंकरों ने बाजार नियामक से इस मुद्दे को स्पष्ट करने का आग्रह किया कि आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) में ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस संबंधी नई रियायत पिछली तारीख से लागू हो सकता है अथवा नहीं।
 
निवेश बैंकरों के अनुसार, पूंजी बाजार में उरतने के लिए तैयार कई आईपीओ में ऑफर फॉर सेल एक उल्लेखनीय घटक है और इस रियायत से इन आईपीओ को मदद मिलेगी। पूंजी निर्गम एवं खुलासा जरूरतों (आईसीडीआर) नियमों में किए गए बदलाव के अनुसार, यदि कंपनी अपने निर्गम के आकार में 20 फीसदी से अधिक अथवा ऑफर फॉर सेल के आकार में 50 फीसदी से अधिक का बदलाव करती है तो उसे नए सिरे से इश्यू दस्तावेज जमा कराने की जरूरत होगी। इससे पहले ताजा निर्गम और ओएफएस दोनों पर 20 फीसदी का नियम लागू था। हालांकि नए नियमों को लेकर अनिश्चितता अभी भी बरकरार है। अपनी पहचान जाहिर न करने की शर्त पर एक प्रतिभूति वकील ने कहा, 'सेबी को यह स्पष्ट करना पड़ सकता है कि जिन कंपनियों ने 10 नवंबर 2018 (जब नया आईसीडीएर नियम प्रभावी हुआ) से पहले ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) जमा करा चुकी है उन्हें इन बदलावों से फायदा हो सकता है। शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के मद्देनजर बाजार नियामक को इन नए बदलावों से जारीकर्ता और विक्रेताओं को फायदा देने के लिए कहीं अधिक लचीला रुख अपनाना चाहिए।'
Keyword: IPO, share, market, sensex, बीएसई, कंपनी, शेयर,,
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