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गठबंधन के परिदृश्य पर बात करने लगी हैं ब्रोकरेज फर्में

सचिन मामबटा / मुंबई January 17, 2019

गठबंधन की सरकार सत्ता में आने की स्थिति में कई ब्रोकरेज फर्मों ने संभावित गिरावट के साथ परिदृश्य का आकलन किया है। साल 1984 के बाद से बनी सरकारों के विश्लेषण से बता चलता है कि सबसे ज्यादा रिटर्न गठबंधन सरकार के दौर में मिला। बहुमत वाली पिछली सरकार (1984-89) के दौरान सेंसेक्स ने 20.8 फीसदी सालाना चक्रवृद्धि के हिसाब से रिटर्न दिया था। यह आंकड़ा आगे वाली गठबंधन सरकार के मुकाबले काफी कम है, जिसने 52.4 फीसदी का रिटर्न दिया।  कुछ ब्रोकरेज फर्मों ने साल 2019 में खंडित जनादेश की स्थिति में बाजार में उतारचढ़ाव की चेतावनी दी है। किम इंग सिक्योरिटीज इंडिया ने अगले 6-12 महीने में निफ्टी का लक्ष्य 10,500 रखा है। यह बढ़ोतरी आय, बढ़त और औद्योगिक उत्पादन के अलावा अनुकूल चुनाव पर निर्भर करेगा। अभी विश्लेषक जिगर शाह, नीरव दलाल और विशाल पेरिवाल के मुताबिक, ये सभी चीजें अभी मुश्किल नजर आ रही हैं। 12 दिसंबर की इंडिया स्ट्रैटिजी रिपोर्ट में कहा गया है, निफ्टी का उचित मूल्यांकन 9,197 होगा (-12 फीसदी), जो मुश्किल परिदृश्य मेंं हो सकता है। इसने सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को 200 से कम सीटें दी है।
 
कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग के मुख्य कार्याधिकारी (ब्रोकिंग कारोबार) राजीव सिंह ने ब्रोकरेज की निवेश रणनीति रिपोर्ट 2019 में कहा है, देश में मुख्य जोखिम चुनाव के प्रतिकूल नतीजे को लेकर है। अगर इस साल अस्थिर गठबंधन सरकार सत्ता संभालती है तो निफ्टी टूटकर 9,000 पर आ जाएगा। यूबीएस सिक्योरिटीज इंडिया मार्केट स्ट्रैटिजी रिपोर्ट में 9,400-11,900 के दायरे में अलग-अलग लक्ष्य दिया गया है, जो भाजपा के सत्ता संभालने या गठबंधन या एकल पार्टी की सरकार बनने पर आधारित है। कांग्रेस की अगुआई में बनने वाली गठबंधन सरकार की स्थिति में यह दायरा 8,800-11,300 रखा गया है। तीसरे मोर्चे की सरकार बनने की स्थिति में यह दायरा 8,200-10,000 रखा गया है। इसमें कहा गया है, कुछ का मानना है कि फंडामेंटल में बदलाव नहीं होगा, चाहे कोई भी सरकार बने। इसमें यह भी कहा गया है कि तीसरे मोर्चे की सरकार ने 1997 में उम्मीद को धता बताते हुए बजट में कर में तीव्र कटौती के अलावा कई सुधार किए थे। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक, ऐसी सरकार को लेकर अनिश्चितता पर बाजार प्रभावित हो सकता है।
 
विश्लेषक गौतम छाओछाडिय़ा, रणनीतिकार रोहित अरोड़ा और अर्थशास्त्री तन्वी गुप्ता जैन ने एक रिपोर्ट में कहा है, हमारा मानना है कि सुधार के अलावा राजनीति और सुनिश्चित नीति से कारोबार व बाजार की धारणा को मदद मिलती है। ये चीजें भी बाजार को काफी आगे ले जा सकती हैं। हमने इसके उलट होने पर भी विचार किया है। यूबीएस की रिपोर्ट में कहा गया है कि एकीकृत राजकोषीय घाटा (राज्य व केंद्र) पिछली पांच सरकारों के दौरान (मौजूदा सरकार समेत) 6-9 फीसदी रहा। सबसे कम घाटा तीसरे मोर्चे की सरकार के दौरान रहा और तब यह 6.6 फीसदी था।
 
मौजूदा सरकार के कार्यकाल में आय में बढ़त की रफ्तार सबसे कम यानी 5.3 फीसदी रही। तीसरे मोर्चे की सरकार के दौरान आय में बढ़त की औसत रफ्तार 12 फीसदी रही थी। राजग सरकार के पहले कार्यकाल में साल 2004 तक आय में बढ़त की रफ्तार 18.9 फीसदी रही। रिपोर्ट में कहा गया है कि तीसरे मोर्चे की सरकार के दौरान इक्विटी का प्रदर्शन कमजोर रहा था और इसकी रेटिंग बदली थी, जिसका दोहराव हो सकता है। 1996-98 के दौरान बाजार का रिटर्न 1.2 फीसदी चक्रवृद्धि के हिसाब से रहा। लेकिन रकम का प्रबंधन करने वालों का मानना है कि लंबी अवधि का परिदृश्य महत्वपूर्ण होता है।
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