बिजनेस स्टैंडर्ड - पारेषण परियोजनाओं पर होगा काम
 Search  BS Hindi  Web   BS E-Paper|      Follow us on 
Business Standard
Monday, January 21, 2019 01:30 PM     English | हिंदी

होम

|

बाजार

|

कंपनियां

|

अर्थव्यवस्था

|

मुद्रा

|

विश्लेषण

|

निवेश

|

जिंस

|

क्षेत्रीय

|

विशेष

|

विविध

|

अर्थनामा

 
होम जिरह खबर

पारेषण परियोजनाओं पर होगा काम

श्रेया जय / नई दिल्ली January 10, 2019

केंद्र सरकार दो साल के लंबे अंतराल के बाद 20 बिजली पारेषण परियोजनाओं की बोली की पेशकश करेगी, जिनकी कुल परियोजना लागत 16,000 करोड़ रुपये है। इनमें से ज्यादातर पारेषण परियोजनाएं सौर और पवन ऊर्जा क्षेत्र से अक्षय ऊर्जा को कनेक्शन मुहैया कराने के लिए हैं। इन अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं में एसईसीआई या एनटीपीसी की ओर से बोली लगाई गई परियोजनाएं और निजी डेवलपरोंं की परियोजनाएं शामिल हैं, जो पारेषण कनेक्टिविटी की मांग कर रहे हैं। परियोजनाओं का मौजूदा खंड पश्चिमी क्षेत्र को जोड़ेगा, जहां अतिरिक्त बिजली का उत्पादन हो रहा है और साथ ही आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर अक्षय ऊर्जा क्षमता बढऩे वाली है। गुजरात और राजस्थान में सबसे ज्यादा परियोजनाएं होगीं, उसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पंजाब का स्थान है। 
 
पारेषण पर अधिकार प्राप्त समिति (ईसीटी) के प्रमुख की अध्यक्षता में हाल में हुई बैठक में इन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। ईसीटी के प्रमुख बिजली मंत्रालय के सचिव हैं। इसमें केंद्रीय बिजली प्राधिकरण (सीईए), पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, आरईसी ट्रांसमिशन पावर कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल) और पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल) शामिल थीं। पीएफसीसीएल और आरईसीटीपीसीएल टेंडरिंग एजेंसियां हैं।  ईसीटी द्वारा चिह्नित 30 परियोजनाओं में से 24 को आवंटित करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। इनमें से 12 की पेशकश शुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) के माध्यम से की जाएगी, जिसमें निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी हो सकती है। शेष परियोजनाओंं पर सरकारी कंपनी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन काम करेगी। उद्योग के अधिकारियों ने कहा कि इस क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां जैसे स्टरलाइट ग्रिड, अदाणी पावर, एस्सेल इन्फ्रा और टाटा पावर बोली मेंं भाग ले सकती हैं। कंपनियां पहले टीबीसीबी मॉडल की कुछ परियोजनाएं चाहती थीं। 
 
बिजली पारेषण परियोजनाएं दो मॉडल पर आवंटित की जाती हैं- लागत के आधार पर सरकारी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन को और 2010 से टीबीसीबी मॉडल पर निजी क्षेत्र को आवंटित की जाती हैं।  ये परियोजनाएं भादला, बीकानेर और राजस्थान के फतेहगढ़ के सौर पार्कों और गुजरात के भुज, भचाऊ, द्वारका, लकडिया की बड़ी सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं, महाराष्ट्र के सौर ऊर्जा जोन (1,000 मेगावॉट) और तमिलनाडु के  पवन ऊर्जा क्षेत्रों से होने वाले बिजली उत्पादन के  लिए कनेक्टिविटी मुहैया कराएंगी।
 
पावर ग्रिड की ओर से तैयार की जा रही परियोजनाओं में ज्यादातर व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने से जुड़ी हैं, जहां कंपनी की पहले से ही एचवीडीसी व्यवस्था है। कंपनी पहले से ही इंटर स्टेट ट्रांसमिशन नेटवर्क बना रही है, जिससे अक्षय ऊर्जा की दृष्टि से संपन्न राज्यों (ग्रीन कॉरिडोर-1) को जोड़ा जा सके।  आगामी सौर पार्कों (ग्रीन कॉरिडोर-2) के लिए पारेषण लाइन का विस्तार करने के लिए केंद्र सरकार ने निजी क्षेत्र को पारदर्शी बोली प्रक्रिया से परियोजनाएं आवंटित करने का फैसला किया है। यह कदम बिजली पारेषण क्षेत्र को निजी निवेश के लिए खोलने की योजना के मुताबिक है।  बहरहाल निजी क्षेत्र के कारोबारियों की शिकायत है कि पारेषण क्षेत्र में परियोजनाओंं की कमी है और इन्हें आवंटित करने में देरी हो रही है। 
Keyword: power, electric, transmission,,
Advertisements
  Cover from Earthquake & Floods. Buy Home Insurance
   Get seamless access to Business Standard & WSJ.com starting at just Rs. 49/- per month*
Display Name  Email-Id  
Post your comment

CAPTCHA Image Reload Image Enter Code*:
  आपका मत
 क्या अंतरिम बजट में आयकर छूट का दायरा बढ़ा सकती है सरकार?
हां नहीं  
पढ़िये
ईमेल
About us Authors Partner with us Jobs@BS Advertise with us Terms & Conditions Contact us RSS Site Map  
Business Standard Private Ltd. Copyright & Disclaimer feedback@business-standard.com
This site is best viewed with Internet Explorer 6.0 or higher; Firefox 2.0 or higher at a minimum screen resolution of 1024x768
* Stock quotes delayed by 10 minutes or more. All information provided is on "as is" basis and for information purposes only. Kindly consult your financial advisor or stock broker to verify the accuracy and recency of all the information prior to taking any investment decision. While due diligence is done and care taken prior to uploading the stock price data, neither Business Standard Private Limited, www.business-standard.com nor any independent service provider is/are liable for any information errors, incompleteness, or delays, or for any actions taken in reliance on information contained herein.