छत्तीसगढ़ की ई-निविदा व्यवस्था में गंभीर खामियां

 

मोहंती ने कहा कि 477 बोलीदाताओं ने कम से कम से सरकारी अधिकारी के साथ साझा कंप्यूटरों का इस्तेमाल किया और उन्हें 961.26 करोड़ रुपये के ठेके दिए गए। उन्होंने कहा, 'आश्चर्य की बात है कि जिस व्यवस्था में इस तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए इनबिल्ट बिजनेस इंटेलीजेंस मॉड्यूल लगाया गया था, वह इन खामियों को पकडऩे में नाकाम रही।' इन खामियों से यह संकेत मिला कि बोलीदाताओं और बोलियों की जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारियों के बीच बोली प्रक्रिया से पहले से ही साठगांठ थी।  कई बोलीदाताओं ने एक ही ईमेल-आईडी का इस्तेमाल किया जिससे यह पूरी व्यवस्था विश्वसनीय नहीं रही।  जल संसाधन विभाग ने 10 निविदाओं को इस आधार पर रद्द कर दिया कि इसमें अधिकारियों और बोलीदाताओं ने आपस में सांठगांठ करके एक ही कंप्यूटर इस्तेमाल किया था। विभाग ने इस मामले में नोडल एजेंसी छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स) से एहतियाती कदम उठाने को कहा। लेकिन चिप्स ने इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया।