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राजकोषीय घाटे के लक्ष्य में मामूली बदलाव से नहीं पड़ेगा अंतर

शुभायन चक्रवर्ती और इंदिवजल धस्माना /  January 06, 2019

उद्योग संगठन फिक्की के नए अध्यक्ष संदीप सोमानी ने शुभायन चक्रवर्ती और इंदिवजल धस्माना को दिए साक्षात्कार में कहा कि उद्योग उच्च उधारी लागत का सामना कर रहा है और नीतिगत दरों में 100 आधार अंकों की कटौती होनी चाहिए। सैनिटरीवेयर फर्म एचएसआईएल के वाइस चेयरमैन और प्रबंध निदेशक ने यह भी कहा कि आईबीसी से लेनदार 2.7-2.8 लाख करोड़ रुपये हासिल करने में सक्षम हुए हैं और अगले कुछ महीने में 70,000-80,000 करोड़ रुपये की और वसूली हो जाएगी। पेश हैं बातचीत के मुख्य अंश...

 
मोदी सरकार जल्द ही अपना कार्यकाल पूरा करेगी। इनके प्रदर्शन को आप कैसे देखते हैं?
 
सरकार ने कुछ अहम कानून बनाए हैं। जीएसटी लागू करना निश्चित तौर पर सरकार के लिए बड़ा श्रेय है। सरकार व जीएसटी परिषद ने शुरुआती मुश्किलें दूर कर दी है। परिषद दर घटाने के अलावा जरूरत के मुताबिक कानून में बदलाव भी कर रही है।
 
दिवालिया संहिता के बारे में आप क्या कहेंगे?
 
आईबीसी के चलते सरकार को लंबे समय तक याद किया जाएगा। लेनदार एनसीएलटी पहुंचे मामलों में 70,000 करोड़ रुपये हासिल कर चुके हैं। एनसीएलटी नहीं पहुंचे मामलों में बैंकों ने प्रबंधन पर यह कहकर दबाव बनाया है कि डिफॉल्ट करने पर उन्हें एनसीएलटी में घसीटा जाएगा। इससे बैंकों को 2 लाख करोड़ रुपये हासिल हुए हैं क्योंकि प्रबंधन इसका निपटारा चाहता था। मुझे लगता है कि अगले कुछ महीने में 70,000-80,000 क रोड़ रुपये एनसीएलटी के जरिए आएंगे। कुछ साल पहले आरबीआई ने बैंंकिंग सिस्टम में 8.5 लाख करोड़ रुपये के एनपीए की बात की थी। मौजूदा कानून के तहत वसूली ठीक हो रही है। नए कानून के तहत बैंक अपने एनपीए का करीब 42 फीसदी संग्रह कर रहे हैं।
 
क्या आगामी बैठक में जीएसटी परिषद सीमेंट पर दरें घटाएीा?
 
मुझे नहीं पता कि परिषद क्या करेगा, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर मुझे लगता है कि सरकार का नजरिया यह है कि जब भी जीएसटी संग्रह सुधरेगा, वह विभिन्न वस्तुओं पर दरें घटाएगी और 28 फीसदी की दर सिर्फ 2-3 आइटम पर ही रहेगी। सीमेंट पर भी 28 फीसदी कर नहीं लगना चाहिए क्योंंकि यह आधारभूत निर्माण सामग्री है। जीएसटी परिषद सीमेंंट पर कब दरें घटाएगी, मुझे नहीं पता क्योंकि अभी जीएसटी संग्रह कमजोर है।
 
आप विनिर्माण के क्षेत्र में हैं। मेक इन इंडिया को लेकर आपका क्या अनुभव है?
 
मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए हमें ज्यादा लागत प्रतिस्पर्धी होना पड़ेगा। जमीन, वित्त और बिजली भारत में विदेश के मुकाबले ज्यादा महंगे हैं। ब्याज दरें और बिजली को लेकर हमें चिंता होती है। यहां ब्याज दरें ज्यादा है, ऐसे में ब्याज दरें कम से कम 100 आधार अंक घटाई जानी चाहिए।
 
क्या आरबीआई फरवरी में ब्याज दरें घटाएगा?
 
मुझे नहीं पता। हमें लगता है कि कम से कम 100 आधार अंकों की कटौती की गुंजाइश है। 
 
अभी अंतरिम बजट का समय है। क्या आपको इससे कोई उम्मीदें हैं?
 
वित्त मंत्री कुछ बयान के जरिए दिशा का संकेत दे सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि वह बड़ा बदलाव करेंगे।
 
क्या सरकार को राजकोषीय घाटे के लक्ष्य पर टिके रहना चाहिए?
 
महंगाई के मौजूदा परिदृश्य में निकट भविष्य में सरकार के सामने कोई जोखिम नहीं है। अगर सरकार अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का फैसला लेती है तो राजकोषीय घाटे के लक्ष्य से मामूली अंतर पर दुनिया समाप्त नहीं हो जाएगी। घाटा जीडीपी के 3.3 से 3.5 फीसदी होने पर आसमान नहीं गिर जाएगा।
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