बिजनेस स्टैंडर्ड - जीएसटी संग्रह गिरा, घटेगा व्यय!
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जीएसटी संग्रह गिरा, घटेगा व्यय!

ईशान बख्शी / नई दिल्ली January 03, 2019

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह इस साल दो बार एक लाख करोड़ रुपये से ऊपर हुआ है, लेकिन यह अभी भी बजट लक्ष्य से बहुत कम है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1.04 लाख करोड़ रुपये मासिक लक्ष्य के विपरीत रिफंड के समायोजन के बाद मासिक संग्रह करीब 89,600 करोड़ रुपये है।  रिपोर्ट में केंद्रीय जीएसटी 1 लाख करोड़ रुपये से कम दिखाया गया है, वहीं राज्यों को कर का हिस्सा देने के बाद केंद्र के पास संभवत: 58,000 करोड़ रुपये ही बचेंगे। बिजनेस स्टैंडर्ड से बातचीत में विशेषज्ञों ने कहा कि कर वसूली की खाईं को उम्मीद से ज्यादा हुए प्रत्यक्ष कर संग्रह से पूरा किया जा सकता है, लेकिन विनिवेश लक्ष्य पूरा करना मुश्किल हो सकता है। 
 
इसकी वजह से सरकार को या तो इस साल पूंजीगत व्यय घटाने पर विवश होना पड़ सकता है या सब्सिडी का बोझ अगले साल के बजट मेंं समायोजित करना पड़ सकता है, जिससे कि राजकोषीय घाटे का लक्ष्य पूरा किया जा सके।  लेकिन संभवत: यह भी पर्याप्त नहीं होगा। कोटक इंस्टीट्यूशन इक्विटीज के अर्थशास्त्रियों और इंडिया रेटिंग के विशेषज्ञोंं का कहना है कि भारत का राजकोषीय घाटा जीडीपी के 3.5 प्रतिशत पर पहुंच सकता है, जबकि बजट में वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 3.3 प्रतिशत रहने का लक्ष्य रखा गया है। राजकोषीय घाटा पहले ही नवंबर में बजट अनुमान से 15 प्रतिशत ज्यादा हो चुका है। 
 
वित्त वर्ष 2018019 में कुल जीएसटी संग्रह 12.51 लाख करोड़ रुपये रहने का लक्ष्य था, जो मासिक 1.04 लाख करोड़ रुपये है। बहरहाल पहले 9 महीने के दौरान मासिक संग्रह 96,800 करोड़ रुपये रहा है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की रिपोर्ट के मुताबिक अगर इसमें से 9 महीने के रिफंड को समायोजित करें तो औसत मासिक कर संग्रह 89,600 करोड़ रुपये है। इस कमी के हिसाब से देखें तो वित्त वर्ष के लक्ष्य को पूरा करने के लिए शेष बचे 3 महीनों में हर महीने 1.5 लाख करोड़ रुपये जीएसटी संग्रह करना होगा। 
 
20181-9 के बजट में केंद्र सरकार ने केंद्रीय जीएसटी संग्रह 6.03 लाख करोड़ रुपये जबकि गैरआवंटित एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) 50,000 करोड़ रुपये रहने  का अनुमान लगाया गया था। अब लेखा महानियंत्रक  (सीजीए) और वित्त मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि दिसंबर तक कुल सीजीएसटी संग्रह 3.4 लाख करोड़ रुपये पहुंचा है। इसका मतलब यह है कि केंद्र के पास 6 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य पूरा करने के लिए सिर्फ 3 महीने हैं।  मासिक सीजीएसटी संग्रह (आईजीएसटी से आवंटित राशि को छोड़कर) औसतन 16,300 करोड़ रुपये रहा है। इस कमी की भरपाई केंद्र सरकार दो तरीके से कर सकती है। पहला, वह गैर आवंटित मुआवजा उपकर समान रूप से खुद और राज्यों में बांट सकती है, दूसरे वह राज्यों को बराबर बांटने की जगह आईजीएसटी का बड़ा हिस्सा खुद को आवंटित कर सकती है।
 
केंद्र सरकार के विनिवेश लक्ष्य को लेकर भी चिंता है, भले ही 27 दिसंबर 2018 तक यह 34,000 करोड़ रुपये रहा है, जो नवंबर के आखिर के 15,800 करोड़ रुपये से ज्यादा है।  इक्रा में अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा, 'भले ही कुछ पीएसयू में बाईबैक की क्षमता  और कुछ इकाइयों में सरकारी हिस्सेदारी खरीद की क्षमता है, जिससे विनिवेश प्रक्रिया तेज करने में मदद मिल सकती है लेकिन पूरे साल के लिए 80,000 करोड़ रुपये का विनिवेश लक्ष्य हासिल करने को लेकर कुछ चिंता है।'  इंडिया रेटिंग में मुख्य अर्थशास्त्री देवेंद्र पंत ने कहा, 'बाईबैक और हिस्सेदारी बिक्री के बावजूद विनिवेश लक्ष्य हासिल करने को लेकर संदेह है।' उन्होंने कहा, 'गैर कर राजस्व का लक्ष्य हासिल करना भी इस पर निर्भर होगा कि रिजर्व बैंक भारी राशि स्थानांतरित करे।' 
Keyword: GST, वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी,,
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