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किसानों से सीधे आलू खरीदेगा उत्तर प्रदेश

बीएस संवाददाता / लखनऊ/नई दिल्ली December 23, 2018

बंपर फसल के चलते आलू के भाव लुढ़क गए हैं। ऐसे में आलू किसानों को नुकसान से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार जल्दी ही बाजार हस्तक्षेप योजना लागू करेगी। बाजार हस्तक्षेप योजना अगले महीने से लागू की जा सकती है। इसके तहत प्रदेश सरकार किसानों से सीधे आलू की खरीद करेगी। इस बीच, देश भर में आलू के दाम तेजी से गिरे हैं। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में आलू के थोक भाव 680-820 रुपये से घटकर 400 से 600 रुपये, दिल्ली में आलू के थोक भाव इस माह 200-1400 रुपये से गिरकर 120-700 रुपये, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 1150-1200 रुपये से घटकर 700-750 रुपये, पंजाब के जालंधर में 100-660 रुपये से घटकर 100-500 रुपये और मध्य प्रदेश के इंदौर में 300-1500 रुपये से घटकर 100-1100 रुपये प्रति क्विंटल रह गए हैं।
 
उद्यान विभाग का कहना है कि बीते साल की तरह इस साल भी आलू के रिकॉर्ड पैदावार की उम्मीद है। विभाग के पास आ रहे आंकड़ों के मुताबिक इस साल आलू का उत्पादन 160 लाख टन के पार जा सकता है जोकि बीते साल 154 लाख टन रहा था। बीते साल प्रदेश सरकार ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। समिति की सिफारिश पर प्रदेश सरकार ने आलू का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने के साथ ही बाजार हस्तक्षेप योजना लाने व निर्यात पर सब्सिडी देने का फैसला किया था।
 
भारतीय किसान यूनियन के नेताओं का कहना है कि बीते साल जहां फरवरी में आलू की कीमतें गिरने का सिलसिला शुरू हुआ था वहीं इस सीजन में कीमतें अभी से घटने लगी हैं। प्रदेश के शीत गृहों में भंडारण के लिए जगह नहीं है और थोक बाजार में आलू की कीमत गिर कर 350 रुपये से 450 रुपये क्विंटल आ गई है। कीमतें गिरने से नाराज किसानों ने बाराबंकी में जिलाधिकारी आवास के सामने सड़कों पर आलू फेंक कर अपना विरोध जताया था। वहीं कन्नौज में एक आलू किसान के आत्महत्या की खबर आ चुकी है। किसान यूनियन प्रदेश सरकार से जल्दी से जल्दी बाजार हस्तक्षेप योजना लागू करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने की मांग कर रही है। उनका कहना है कि जब तक नए समर्थन मूल्य का एलान नहीं हो जाता है, तब तक बीते साल के मूल्य पर ही खरीद की जाए।
 
उधर, उद्यान विभाग का कहना है कि आलू किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए सरकार फिर से बाजार हस्तक्षेप योजना लेकर आएगा। इस योजना के लिए रूपरेखा तैयार की जा रही है। बीते साल प्रदेश सरकार ने 549 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से दो लाख क्विंटल आलू की खरीद की थी। उनका कहना है कि मौजूदा समय में भी ज्यादातर मंडियों में आलू की थोक कीमत 550 रुपये प्रति क्विंटल चल रही है, जो बीते साल के बाजार हस्तक्षेप दर के समान ही है। इसलिए इस साल भी यह योजना लाई जा रही है। विभाग का कहना है कि प्रदेश का आलू पट्टी कहे जाने वाले एटा, फर्रुखाबाद, इटावा, आगरा, अलीगढ़, हाथरस, फिरोजाबाद में जरूर नवंबर के अंतिम सप्ताह में आलू की कीमतें गिरी थीं पर अब शीत गृहों में भंडारण शुरू हो जाने के बाद कीमतें फिर से स्थिर हो गई हैं।
 
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाजार हस्तक्षेप योजना लाने की संभावना पर फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महासचिव व उत्तर प्रदेश के कोल्ड स्टोर संचालक राजेश गोयल कहते हैं कि सरकार को जमीनी हकीकत को ध्यान रखते हुए और समय रहते इस योजना को लाना चाहिए। तब तो इसका लाभ होगा। पिछले साल सरकार ने उत्तर प्रदेश में पैदावार के मुकाबले बहुत कम आलू खरीदा था। सरकार को बड़े पैमाने पर और वाजिब दाम पर किसानों से आलू खरीदना चाहिए। गोयल बताते हैं कि शीत भंडार गृह 30 नवंबर तक खाली होने थे, लेकिन अभी 4 फीसदी आलू भंडार गृहों में बचा हुआ।
Keyword: agri, farmer, crop, potato,,
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