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सीपीएसई ईटीएफ से केंद्र ने जुटाए 170 अरब रुपये

बीएस संवाददाता / मुंबई November 30, 2018

सीपीएसई ईटीएफ की चौथी खेप में केंद्र सरकार 170 अरब रुपये जुटाने में कामयाब रही है। सीपीएसई ईटीएफ एक तरह का फंड है जिसमें सरकारी स्वामित्व वाली 11 कंपनियां शामिल हैं। वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि सीपीएसई ईटीएफ की अनुवर्ती पेशकश (एफएफओ) में 250 अरब रुपये की मांग सृजित हुई, जिसमें से 170 अरब रुपये का निवेश रखने का फैसला सरकार ने लिया। सीपीएसई ईटीएफ इश्यू का आधारभूत आकार 80 अरब रुपये का था और इसमें 60 अरब रुपये के अतिरिक्त निवेश को रखने का विकल्प था। हालांकि उच्च मांग को देखते हुए केंद्र सरकार ने इश्यू का आकार बढ़ाकर 170 अरब रुपये कर दिया।
 
सूत्रों ने कहा कि इस पेशकश में म्युचुअल फंडों, रिटायरमेंट फंड, बीमा कंपनियों और विदेशी संस्थागत निवेशकों की काफी ज्यादा भागीदारी देखी गई। सरकारी स्वामित्व वाले संस्थानों मसलन भारतीय जीवन बीमा निगम और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पेशकश के आखिरी दिन बड़े आवेदन जमा कराए। एक सूत्र ने यह जानकारी दी। सरकार के पास 170 अरब रुपये से ज्यादा का निवेश बनाए रखने का विकल्प नहीं है क्योंकि इससे इन कंपनियों की प्रतिभूतियों में सरकार की हिस्सेदारी 53 फीसदी से नीचे चली जाएगी। ऐसा करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की मंजूरी की दरकार होती।
 
सीपीएसई ईटीएफ में शामिल 11 सरकारी कंपनियों में ओएनजीसी, कोल इंडिया, इंडियन ऑयल, ऑयल इंडिया, पावर फाइनैंस कॉरपोरेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। एनटीपीसी, एसजेवीएन, एनएलसी और एनबीसीसी इस ईटीएफ में शामिल होने वाली नई कंपनियां हैं। सीपीएसई ईटीएफ शुक्रवार को 1.6 फीसदी टूटकर 1,968 रुपये पर बंद हुआ क्योंकि इसमें शामिल आठ कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज हुई। फंड की नई यूनिट निवेशकों को 4.5 फीसदी छूट पर जारी की जाएगी, जिन्होंने एफएफओ में आवेदन किया है। यह छूट एफएफओ अवधि में इन प्रतिभूतियों की भारांकित औसत कीमत पर दी जाएगी।
 
एफएफओ आवेदन के लिए बुधवार को खुला था और शुक्रवार को बंद हुआ। मंगलवार को संस्थागत निवेशकों ने एंकर श्रेणी में 133 अरब ररुपये की यूनिट के लिए बोली लगाई थी। एंकर श्रेणी में आवेदन करने वाले निवेशकों में सोसियाते जेनराली, बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच, मॉर्गन स्टैनली, नोमूरा, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्युचुअल फंड, एलआईसी और एसबीआई म्युचुअल फंड शामिल हैं। 
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