उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर मौद्रिक नीति समिति के सदस्य के सवाल

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की अगले सप्ताह बैठक होने वाली है। उसके पहले समिति के सदस्य रवींद्र एच ढोलकिया ने भारत में जिस तरीके से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) की गणना की जाती है, उसे लेकर सवाल उठाए हैं। एमपीसी ने सीपीआई महंगाई दर का लक्ष्य 4 से 2 प्रतिशत के बीच रखने का लक्ष्य रखा है, ऐसे में सीपीआई की गणना में किसी तरह की त्रुटि से मौद्रिक नीति का विपरीत असर पड़ सकता है। आईआईएम अहमदाबाद में शिक्षक ढोलकिया ने 3 अहम मसले उठाए हैं। 

पहला, परिवारों की कुल खपत में शहरी परिवारों की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ रही है, जबकि सीपीआई में इस समय ग्रामीण और शहरी व्यय की नियत हिस्सेदारी है। इसकी वजह से महंगाई दर अनुमान से ज्यादा हो सकती है। 

दूसरा, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद मकानों के भत्ते (एचआरए) में बदलाव की वजह से बढ़ी महंगाई पूरी तरह से स्थिर है, जिसको अलग किया जा सकता है। और तीसरा रिजर्व बैंक के  महंगाई के अनुमान और आईआईएम अहमदाबाद के बिनजेस महंगाई दर के अनुमान के सर्वे में अंतर है। ऐसे में अर्थïव्यवस्था की वास्तविक स्थिति का अनुमान लगाना बहुत कठिन हो जाता है। ढोलकिया ने इकोनॉमिक ऐंड पॉलिटिकल वीकली के एक रिसर्च नोट में कहा है, 'महंगाई दर के मापन में संचयी अतिस्थापन और इसको मापने को लेकर की गई चर्चा के मुताबिक महंगाई दर 2.5 से 3 प्रतिशत अंक ज्यादा हो सकती है।' 

भारतीय अर्थव्यवस्था महत्त्वपूर्ण बदलाव से गुजर रही है। यहां तक कुल घरेलू खपत खर्च में ग्रामीण और शहरी खपत खर्च की हिस्सेदारी में लगातार बदलाव होता रहता है, सीपीआई 'इसे सूचकांक के लिए आधार वर्ष में इनकी हिस्सेदारी को स्थिर रखती है।'इससे न केवल महंगाई दर में बल्कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महंगाई की दिशा में बड़ा अंतर होने पर समस्या खड़ी हो जाती है।