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भविष्य में नियामकीय परामर्श के लिए जमीन तैयार

सोमेश झा और अरूप रॉयचौधरी / नई दिल्ली November 20, 2018

केंद्र सरकार भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के केंद्रीय बोर्ड द्वारा लिये गए निर्णय को केंद्रीय बैंक के निर्णयों में जवाबदेही लाने की दिशा में अपनी एक छोटी जीत मान रही है। वित्त मंत्रालय के तमाम अधिकारियों का ऐसा मानना है। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अपनी पहचान जाहिर न करने की शर्त पर कहा, 'पहली बार (केंद्रीय) बोर्ड ने एक बोर्ड के तौर पर काम करना शुरू किया है।' हालांकि सूत्रों ने कहा कि सोमवार को हुई बैठक में कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, लेकिन केंद्रीय बैंक के आधिकारिक बयान में बोर्ड द्वारा कुछ 'निर्णय' लिए जाने का उल्लेख किया गया है। 

आरबीआई के बयान के अनुसार, बोर्ड ने केंद्रीय बैंक के आर्थिक पूंजी ढांचा (ईसीएफ) की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्णय लिया। सूत्रों ने कहा कि वित्त मंत्री अरुण जेटली और आरबीआई गवर्नर ऊर्जित पटेल सदस्यों के साथ बैठक करेंगे और एक सप्ताह के भीतर इस समिति का कार्यक्षेत्र निर्धारित करेंगे।

आरबीआई बोर्ड ने पहले से तय पूंजी बनाम जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) को 9 फीसदी पर बरकरार रखने का निर्णय लिया। जबकि सरकार इसे घटाकर 8 फीसदी करने और वैश्विक स्तर पर मान्य बेसल ढांचे के अनुरूप करने की मांग कर रही थी।  

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, 'सलाह-मशविरे की प्रक्रिया के बाद सोमवार को आरबीआई बोर्ड ने कुछ निर्णय लिए। इससे पहले आरबीआई बोर्ड ने केंद्रीय बैंक द्वारा गठित समितियों द्वारा लिए गए विभिन्न निर्णयों से बोर्ड सदस्यों को अवगत कराया। इन समितियों में आरबीआई सदस्यों का वर्चस्व है।'

वास्तव में, प्रमुख मुद्दों पर दोनों पक्षों में सहमति न बनने की सूरत में सरकार मतदान प्रक्रिया के जरिये बोर्ड बैठक में प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए तैयार थी। हालांकि दोनों पक्षों में सहमति बन गई और मतदान की नौवत नहीं आई।

अपनी पहचान जाहिर न करने की शर्त पर एक बोर्ड सदस्य ने कहा, 'बैठक सौहार्दपूर्ण रही। बैठक के दौरान वित्त मंत्रालय के दो सचिवों और आरबीआई के डिप्टी गवर्नरों की ओर से छह प्रस्तुतियां दी गईं। ये प्रस्तुतियां ईसीएफ, त्वरित उपचारात्मक कार्रवाई (पीसीए) एवं अन्य मुद्दों पर दी गईं।'

आरबीआई बोर्ड बैठक में हुई चर्चा से अवगत वरिष्ठ सरकारी सूत्रों ने कहा कि स्वतंत्र निदेशकों के बीच सरकार के उस नजरिये को लेकर व्यापक तौर पर आमराय थी कि उद्योग को अधिक उधारी दी जाए खास तौर पर लघु एवं मझोले उद्यमों को और पूंजी बाजार में कहीं अधिक नकदी प्रवाह लाने की जरूरत है।

एक अधिकारी ने कहा, 'बोर्ड बैठक में लिए गए निर्णयों से यह तथ्य उजागर होता है कि बोर्ड केंद्र सरकार के रुख से सहमत था।' सरकार का मानना है कि आरबीआई की बोर्ड बैठक का सीधा नतीजा यह रहा कि आरबीआई गवर्नर पद की सर्वोच्चता को बरकरार रखते हुए निदेशक मंडल की भूमिका को महत्ता मिली। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि इससे भविष्य में आरबीआई की बोर्ड बैठकों के लिए 'वास्तविकता' निर्धारित होगी।

Keyword: RBI Governor, Urjit Patel, RBI Board, Central Government, Finance Ministry, ECF, CRR, Central Bank,
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