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एनसीएलएटी के आदेश के बाद अदालत पहुंची डालमिया भारत

अभिषेक रक्षित / कोलकाता November 15, 2018

डालमिया भारत सीमेंट की अगुआई वाले कंसोर्टियम ने गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। कंपनी ने यहां एनसीएलएटी के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें बिनानी सीमेंट के अधिग्रहण की इसकी पेशकश को ठुकरा दिया गया है और इसके बजाय बोली बड़ी होने के आधार पर अल्ट्राटेक सीमेंट की पेशकश को मंजूरी दे दी है। डालमिया भारत सीमेंट के सीईओ महेंद्र सिंघी ने कहा, हमने गुरुवार को अपील दाखिल कर दी, जिसे 19 नवंबर को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया गया है।
 
इसके साथ ही कंपनी ने बिनानी सीमेंट की लेनदारों की समिति और रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि कंपनी ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील के जरिए एनसीएलएटी के आदेश को चुनौती दी गई है और अनुरोध किया गया है कि इस आदेश के आधार पर समिति कोई फैसला न ले। सीओसी के सूत्रों ने कहा, हमने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि मामला अंतत: सर्वोच्च न्यायालय में निपटेगा और इसलिए एनसीएलएटी के आदेश के मुताबिक कोई फैसला नहीं लिया गया है।
 
लेनदारों के सूत्र ने कहा, हम वही करेंगे, जो अदालत हमसे करने को कहेगी। बुधवार को एनसीएलएटी ने डालमिया भारत की पेशकश को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि यह भेदभाव वाला है और अल्ट्राटेक की बोली को मंजूरी दे दी थी। सिंघी ने हालांकि अपील में शामिल की चीजों के बारे में विस्तार से कुछ नहीं कहा। साथ ही यह भी नहीं बताया कि एनसीएलएटी के आदेश के बाद डालमिया भारत किस तरह का कानूनी कदम उठाने जा रही है। यह दूसरा मौका है जब कंसोर्टियम राजपूताना प्रॉपर्टीज ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और अधिग्रहण के लिए अल्ट्राटेक व डालमिया भारत के बीच करीब एक साल से चल रहे संघर्ष का यह अंतिम चरण होगा। डालमिया भारत के सूत्रों ने कहा कि इस अपील में अन्य बातों के अलावा धारा 29 ए के तहत अल्ट्राटेक की पात्रता, अपीली न्यायाधिकरण की तरफ से देर से बोली स्वीकार करना और अल्ट्राटेक की चयन प्रक्रिया में कथित गड़बड़ी आदि शामिल है। दिलचस्प रूप से एनसीएलएटी ने 14 नवंबर के आदेश में डालमिया भारत की उस अपील को खारिज कर दी थी कि अल्ट्राटेक 29 ए के तहत अयोग्य है और अदालत से बाहर निपटान का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। डालमिया भारत अपनी अपील में इसे चुनौती दे सकती है।
Keyword: NCLT, dalmia, cement,,
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