बिजनेस स्टैंडर्ड - अंतरिम बजट में बड़े कर प्रस्ताव!
 Search  BS Hindi  Web   BS E-Paper|      Follow us on 
Business Standard
Monday, July 22, 2019 10:08 PM     English | हिंदी

होम

|

बाजार

|

कंपनियां

|

अर्थव्यवस्था

|

मुद्रा

|

विश्लेषण

|

निवेश

|

जिंस

|

क्षेत्रीय

|

विशेष

|

विविध

|

अर्थनामा

 
होम खबर

अंतरिम बजट में बड़े कर प्रस्ताव!

अरूप रायचौधरी / नई दिल्ली 11 14, 2018

बजट की तैयारी

चुनावों से पहले अंतरिम बजट में प्रत्यक्ष कर से जुड़े कई प्रस्ताव हो सकते हैं शामिल
1 फरवरी को पेश किया जा सकता है अंतरिम बजट
जनवरी में दिया जाएगा बजट भाषण को अंतिम रूप
जेटली कर सकते हैं बड़े कर प्रस्तावों की घोषणा
वित्त विधेयक पेश होने से बढ़ सकता है गतिरोध

बिजनेस स्टैंडर्ड अंतरिम बजट में बड़े कर प्रस्ताव!लोक सभा चुनावों से पहले 2019-20 के अंतरिम बजट में कई बड़े कर प्रस्तावों की घोषणा की जा सकती है। ये प्रस्ताव पूर्व में पेश किए गए अंतरिम बजटों की तुलना में कहीं ज्यादा हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रत्यक्ष कर से जुड़े कई प्रस्तावों के बारे में सरकार में उच्च स्तर पर चर्चा हो चुकी है और वित्त मंत्री अरुण जेटली अपने अंतरिम बजट भाषण में इनकी घोषणा कर सकते हैं। अलबत्ता अब तक इस बारे में कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है क्योंकि जेटली के भाषण को जनवरी के मध्य में अंतिम रूप दिया जाएगा। अंतरिम बजट एक फरवरी को पेश किए जाने की उम्मीद है। 

अब तक चर्चा अंतरिम बजट की परंपरा और कानून पर ही केंद्रित रही है। परंपरा के मुताबिक लोक सभा चुनावों से ऐन पहले बजट भाषणों में पार्ट बी नहीं होता है और कर संबंधी सीमित घोषणाएं ही की जाती हैं। हालांकि अधिकारियों ने कहा कि कोई ऐसा कानून नहीं है जो सरकार को छठे पूर्ण बजट या इसी तरह के बजट से रोकता है। एक अधिकारी ने कहा, 'अंतरिम बजट के साथ कुछ वित्त विधेयक भी पेश किए जाते हैं ताकि मौजूदा कर दरों को अप्रैल-जुलाई तक बढ़ाया जा सके। इसलिए वित्त विधेयक में नए कर प्रस्तावों को शामिल करने की जरूरत है। समस्या यह है कि एक बार वित्त विधेयक पेश हो गया तो राजनीतिक विरोध की आशंका उठ सकती है। यह ऐसा मुद्दा है जिससे सरकार को निपटना है।'

2017 के बाद संसद में केंद्रीय बजट 28 फरवरी के बजाय एक फरवरी को पेश किया जाता है। इससे सरकार को एक अप्रैल से शुरू होने वाले पअगले वित्त वर्ष से पहले वित्त विधेयक पारित करने का मौका मिल जाता है। इसका एक फायदा यह भी है कि बजट और अधिकांश बजट सत्र चुनाव आचारसंहिता से बच सकता है।  वित्त मंत्रियों ने पहले भी अंतरिम बजटों में कर प्रस्तावों की घोषणा की है। 2014-15 के अंतरिम बजट में वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने विकास की गति तेज करने के लिए उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के बारे में कई उपायों की घोषणा की थी। कई उत्पादों पर उत्पाद शुल्क घटाया गया था जबकि सीमा शुल्क की दरों को व्यावहारिक बनाया गया था।

चिदंबरम ने कहा था, 'परंपरा को ध्यान में रखते हुए मैं कर कानूनों में बदलाव के संबंध में कोई घोषणा नहीं करूंगा। लेकिन मौजूदा आर्थिक स्थिति में कुछ उपाय लाजिमी हैं जो नियमित बजट का इंतजार नहीं कर सकते हैं। खासकर विनिर्माण क्षेत्र में तेजी लाने के लिए तुरंत उपाय किए जाने की जरूरत है।' 2004-05 के अंतरिम बजट में भी जसवंत सिंह ने किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर की दरों में बदलाव नहीं किया था लेकिन दीर्घावधि पूंजी लाभ कर, स्रोत पर कर कटौती तथा दोहरे कराधान आदि के बारे में कई प्रस्तावों की घोषणा की थी।

अलबत्ता सूत्रों का कहना है कि उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क में बदलाव करना आसान है क्योंकि इसके लिए कानून में संशोधन की जरूरत नहीं होती है। अप्रत्यक्ष करों में केवल सेवा कर के लिए इस तरह के संशोधनों की जरूरत पड़ी थी। अब अधिकांश उत्पाद शुल्क और सेवा करों का वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में विलय कर दिया गया है। प्रत्यक्ष कर की दरों में बदलाव के लिए वित्त विधेयक के जरिये कानूनों में संशोधन की जरूरत पड़ती है। 2019-20 का अंतरिम बजट बनाने की प्रक्रिया अक्टूबर के मध्य में शुरू हुई थी। इस वित्त वर्ष के लिए संशोधित बजट अनुमानों और अगले वित्त वर्ष के लिए बजटीय व्यय अनुमानों को तय करने के लिए वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने केंद्र सरकार के दूसरे विभागों के साथ बैठकें की हैं।
 
Keyword: budget, arun jaitley, election,,
Advertisements
  Cover from Earthquake & Floods. Buy Home Insurance
   Get seamless access to Business Standard & WSJ.com starting at just Rs. 49/- per month*
Display Name  Email-Id  
Post your comment

CAPTCHA Image Reload Image Enter Code*:
  आपका मत
 क्या सरकार को अपनी डिजिटल करेंसी लानी चाहिए?
हां नहीं  
पढ़िये
ईमेल
About us Authors Partner with us Jobs@BS Advertise with us Terms & Conditions Contact us RSS Site Map  
Business Standard Private Ltd. Copyright & Disclaimer feedback@business-standard.com
This site is best viewed with Internet Explorer 6.0 or higher; Firefox 2.0 or higher at a minimum screen resolution of 1024x768
* Stock quotes delayed by 10 minutes or more. All information provided is on "as is" basis and for information purposes only. Kindly consult your financial advisor or stock broker to verify the accuracy and recency of all the information prior to taking any investment decision. While due diligence is done and care taken prior to uploading the stock price data, neither Business Standard Private Limited, www.business-standard.com nor any independent service provider is/are liable for any information errors, incompleteness, or delays, or for any actions taken in reliance on information contained herein.