बिहार में फलों के प्रसंस्करण को मिलेगा बढ़ावा

बिहार में फलों के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने का फैसला लिया गया है। इसके तहत राज्य सरकार आम, लीची, केला और अमरूद के उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देगी। इसके लिए राज्य सरकार एक खास योजना शुरू करने वाली है।  कृषि विभाग इस योजना की रूपरेखा बनाने में जुटा हुआ है। इसके तहत राज्य सरकार फलों के उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन को वढ़ावा देगी। इस योजना के तहत हर जिले में खास फलों को बढ़ावा दिया जाएगा। हालांकि, इस योजना की शुरुआत तीन जिलों से की जाएगी। शुरुआती स्तर पर राज्य सरकार ने भागलपुर जिले में जर्दालु आम, मुजफ्फरपुर में लीची और हाजीपुर में केला और अमरुद के उत्पादन को बढ़ावा देने का फैसला लिया है। प्रसंस्करण के वास्ते विभाग की ओर से हर जिले में 50 एकड़ जमीन में एक क्लस्टर बनाया जाएगा। साथ ही, इस क्लस्टर के संचालन की पूरी जिम्मेदारी किसानों के समूह को ही दी जाएगी। 

 

इन समूहों के लिए सरकार से निबंधन कराना होगा। यहां फलों का प्रसंस्करण किया जाएगा। इस काम के लिए मशीनों की खरीद पर राज्य सरकार मोटा अनुदान देगी। विभाग के सूत्रों के मुताबिक प्लांट और मशीनरी की खरीद पर राज्य सरकार करीब 75-90 फीसदी तक का अनुदान देगी। इसके अलावा, प्रसंस्करण के बाद उत्पादों के विपणन के लिए राज्य अलग से इन समूहों की मदद करेगी। इन उत्पादों की बिक्री पर राज्य सरकार की ओर से सब्सिडी मिलेगी। इससे ये बड़ी कंपनियों से मुकाबला कर पाएंगी।

 

इन उत्पादों की बिक्री से जो कमाई होगी, वह सभी किसानों के बीच में बराबर-बराबर वितरित की जाएगी। सरकार के मुताबिक इस योजना से किसानों को उनके उत्पाद की उचित कीमत मिलेगी। वहीं, लोगों को भी उचित कीमत पर फल मिलेंगे। इस योजना का सीधा असर गांवों और कस्बों में युवाओं को मिलेगा। अगर यह योजना सही तरीके से लागू होती है, तो राज्य में युवाओं के लिए रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। वहीं फलों की बरबादी रोकने में राज्य सरकार को काफी मदद मिलेगी। इस वक्त राज्य में करीब आधे फल बाजार पहुंचने से पहले ही बरबाद हो जाते हैं।