बिजनेस स्टैंडर्ड - नए स्वरूप में आएगी स्वर्ण मुद्रीकरण
 Search  BS Hindi  Web   BS E-Paper|      Follow us on 
Business Standard
Friday, November 16, 2018 01:06 AM     English | हिंदी

होम

|

बाजार

|

कंपनियां

|

अर्थव्यवस्था

|

मुद्रा

|

विश्लेषण

|

निवेश

|

जिंस

|

क्षेत्रीय

|

विशेष

|

विविध

|

अर्थनामा

 
होम निवेश खबर

नए स्वरूप में आएगी स्वर्ण मुद्रीकरण

राजेश भयानी / मुंबई 11 04, 2018

नए सिरे से लागू होगी योजना

तीन साल पहले शुरू कई गई 3 योजनाओं की स्थिति

स्वर्ण मुद्रीकरण योजना : करीब 22 से 24 हजार टन सोना भारतीय घरों में पड़ा है। घरों में रखा सोना स्वर्ण मुद्रीकरण के तहत जमा कर उसे आभूषण निर्माताओं को दिया जा सकता है, जिससे आयात पर निर्भरता कम होगी। लेकिन इस योजना के तहत महज 14.4 टन सोना ही जमा हो पाया है।
सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड : अब तक सरकार की ओर से कई गोल्ड बॉन्ड जारी किए जा चुके हैं। 23.5 टन मूल्य के बॉन्ड की ही बिक्री हुई। अगले योजना में बदलाव किया जा सकता है।
अशोक चक्र गोल्ड कॉइन : इसके तहत एमएमटीसी ने अशोक चक्र के निशान वाला सोने का सिक्का बनाया है। एमएमटीसी ने तीन साल में 700 किलो सिक्के बेचे हैं और त्योहारों के दौरान 50 किलो सिक्कों की बिक्री होने की उम्मीद है।

बिजनेस स्टैंडर्ड नए स्वरूप में आएगी स्वर्ण मुद्रीकरणतीन साल पहले शुरू की गई महत्त्वाकांक्षी स्वर्ण मुद्रीकरण योजना की सुस्त प्रगति के बाद सरकार अब इसे नए सिरे से लाने की योजना बना रही है। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय अगले कुछ दिनों में स्वर्ण मुद्रीकरण योजना में कुछ बदलावों की घोषणा की सकता है। इसके तहत 40 से 50 शहरों की पहचान की गई है, जहां बैंक योजना को बढ़ावा देंगे और स्वर्ण जमा स्वीकार करने के लिए एक निर्दिष्ट शाखा होगी। भारतीय स्टेट बैंक को संभवत: इस योजना के लिए कम से कम 10 शाखाओं को चिह्नित करने को कहा जा सकता है।

इस योजना में घरों या अन्य जगहों पर पड़े सोने पर ब्याज कमाने का मौका दिया जा रहा है लेकिन 5 नवंबर, 2015 में शुरू की गई इस योजना के तहत 14.4 टन सोना ही जमा हो पाया है। पिछले दो हफ्तों में वित्त मंत्रालय विभिन्न हितधारकों के साथ दो से तीन दौर की बैठकें कर चुका है। मंत्रालय ने बैंकों, स्वर्ण परिशोधकों और हॉलमार्किंग प्रतिनिधियों एवं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के साथ भी बैठकें कर चुका है। बैंकों से इस योजना के तहत सोने की जमा में तेजी लाने को कहा गया है।

बैठक में शामिल एक शख्स ने बताया, 'सरकार बैंकों को जल्द ही इस योजना को लोकप्रिय बनाने और जमाकर्ता के खाते खोलने की व्यवस्था करने को कह सकती है।' बैठक में शामिल बैंकरों को हॉलमार्किंग केंद्रों और परिशोधक इकाइयों के साथ करार पर हस्ताक्षर करने को भी कहा गया है। इस बारे में बैंकों को औपचारिक निर्देश जल्द जारी किए जा सकते हैं। बैंकों को अपने गोल्ड मेटल ऋण पोर्टफोलियो को बढ़ाने को कहा गया है लेकिन बैंकों ने गोल्ड मेटल ऋण को अपने कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर से नहीं जोड़ा है। ऐसे में इसमें समय लग सकता है। बैंकरों ने कहा कि इसे लागू करने में दो से तीन महीने का वक्त लग सकता है।

उद्योग से जुड़े सूत्रों ने कहा कि हितधारकों ने वित्त मंत्रालय से स्वर्ण मुद्रकीरण योजना के संदर्भ में आयकर की जांच के बारे में स्पष्टीकरण की भी मांग की। इस बारे में भी स्पष्टता की मांग की गई कि जमा केंद्रों और परिशोधन इकाइयां कितनी मात्रा में सोना रख सकती हैं और छापे के दौरान किस तरह का सोना जब्त किया जा सकता है। सोने के स्रोत को लेकर आयकर की जांच की आशंंका भी स्वर्ण मुद्रीकरण योजना से लोगों के नहीं जुडऩे की एक बड़ी वजह है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के परिपत्र के अनुसार छापे के दौरान करदाता के परिसर से 950 ग्राम तक मिले सोने को जब्त नहीं किया जा सकता है।

स्वर्ण मुद्रीकरण योजना का परिचालन बैंकों द्वारा हॉलमार्किंग केंद्रों और स्वर्ण परिशोधन इकाइयों के साथ मिलकर किया जा रहा था। अल्पावधि (1-3 साल) के लिए जमा सोने का इस्तेमाल बैंकों द्वारा कर्ज में इस्तेमाल किया जा सकता है और मध्यम तथा दीर्घावधि के लिए जमा सोने को सरकार को सौंपा जाएगा, जिसकी एमएमटीसी के द्वारा नीलामी की जाती है।एमएमटीसी के मुख्य महाप्रबंधक अश्विनी कपूर ने कहा, 'हमने नीलामी के जरिये 8 टन सोने की बिक्री की है।'सूत्रों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक से संकेत मिलने पर इंडियन बैंक्स एसोसिएशन बैंकों को इस योजना को बढ़ावा देने का निर्देश दे सकता है। इसके तहत बैंकों को हॉलमार्क केंद्रों और शुद्घता परीक्षण केंद्रों के साथ त्रिपक्षीय समझौता करना होगा, जो सोने को गलाएंगे और जमाकर्ता को प्रमाण पत्र देंगे, जिसके आधार पर बैंकों में स्वर्ण जमा खाता खोला जा सकेगा।

Keyword: gold,सराफा बाजार, आभूषण,
Advertisements
  Cover from Earthquake & Floods. Buy Home Insurance
   Get seamless access to Business Standard & WSJ.com starting at just Rs. 49/- per month*
Display Name  Email-Id  
Post your comment

CAPTCHA Image Reload Image Enter Code*:
  आपका मत
 क्या पटरी पर लौट रहा देश का निर्यात?
हां नहीं  
पढ़िये
ईमेल
About us Authors Partner with us Jobs@BS Advertise with us Terms & Conditions Contact us RSS Site Map  
Business Standard Private Ltd. Copyright & Disclaimer feedback@business-standard.com
This site is best viewed with Internet Explorer 6.0 or higher; Firefox 2.0 or higher at a minimum screen resolution of 1024x768
* Stock quotes delayed by 10 minutes or more. All information provided is on "as is" basis and for information purposes only. Kindly consult your financial advisor or stock broker to verify the accuracy and recency of all the information prior to taking any investment decision. While due diligence is done and care taken prior to uploading the stock price data, neither Business Standard Private Limited, www.business-standard.com nor any independent service provider is/are liable for any information errors, incompleteness, or delays, or for any actions taken in reliance on information contained herein.