बिजनेस स्टैंडर्ड - बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर सरकार प्रतिबद्ध
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बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर सरकार प्रतिबद्ध

वीणा मणि और इंदिवजल धस्माना /  10 25, 2018

बीएस बातचीत

संकट से जूझ रहे आईएलऐंडएफएस को उबारने में नया बोर्ड लगा हुआ है। कंपनी मामलों के राज्य मंत्री पीपी चौधरी ने वीणा मणि और इंदिवजल धस्माना से बातचीत में कहा कि वित्तीय व्यवस्था में पर्याप्त नकदी मुहैया कराई जाएगी, जिससे आगे कोई चूक न हो। संपादित अंश...

सरकार किस तरह से यह सुनिश्चित करेगी कि आईएलऐंडएफएस संकट का असर देश की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण पर न पड़े?

बिजनेस स्टैंडर्ड बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर सरकार प्रतिबद्धसरकार आईएलऐंडएफएस के  लिए वित्तीय व्यवस्था से जरूरी नकदी की व्यवस्था सुनिश्चित करने को प्रतिबद्ध है, जिससे कि आगे कोई चूक न हो और बुनियादी ढांचा परियोजनाएं सुचारु रूप से चल सकें। आईएलऐंडएफएस की कुछ कंपनियों के खिलाफ गंभीर शिकायतें हैं, जिसकी जांच गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) से करने को कहा गया है। 

एसएफआईओ की रिपोर्ट आने में कितना वक्त लगेगा?

इसके लिए कोई तारीख तय नहीं है। लेकिन जैसे ही जांच पूरी हो जाएगी, रिपोर्ट पेश हो जाएगी। एसएफआईओ में मानव संसाधन की कमी है, लेकि तेजी से काम हो रहा है। हम रिक्तियां भी भर रहे हैं।

आईएलऐंडएफएस को लेकर सुधारात्मक कदम उठाए जाने के बावजूद इसके सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर गिर रहे हैं। क्या निवेशकों में अच्छा संदेश नहीं गया है?

समूह में कुप्रबंधन था। इसे दुरुस्त करने में वक्त लगेगा। नव नियुक्त बोर्ड को आईएलऐंडएफएस के मसलों के समाधान के लिए वक्त चाहिए। बकाये के भुगतान को लेकर कानूनी कार्रवाई में समय लगेगा। सरकार ने एनसीएलसी से संपर्क साधा है और आईएलऐंडएफएस और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा लिए गए कर्ज के भुगतान में 90 दिन की छूट मांगी है। इसी आधार पर सरकार आगे एनसीएलएटी से संपर्क करेगी। 

दिवाला प्रावधान सरकार ने अधिसूचित नहीं किया है, कब तक नियम आने की उम्मीद है? 

पीके मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक कार्यबल व्यक्तिगत दिवाला पर काम कर रहा है और वह नियम कानून तैयार कर रहा है। सरकार कार्यसमूह की रिपोर्ट आने के बाद पर्सनल गारंटर से लेकर कॉर्पोरेट तक के लिए नियम अधिसूचित करेगी। 

एनएफआरए के लिनए नियम लाने में सरकार इतना वक्त क्यों लगा रही है?

हमने चेयरमैन और सदस्य नियुक्त कर दिए हैं। अब हम एनएफआरए के तकनीकी नियम के लिए साझेदारों के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं।

राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के पास मामलों के ढेर हैं, इसे कैसे कम करेंगे?

काम के बोझ को देखते हुए चरणबद्ध तरीके से एनसीएलटी की शाखाएं स्थापित की जा रही हैं। मामलों के तेजी से निपटारे के लिए सरकार सदस्यों की भर्ती कर रही है। मंत्रालय चाहता है कि दिसंबर तक कम से कम 36 सदस्यों की भर्ती हो। एनसीएलटी में 22 तकनीकी पद और 14 न्याययिक पदों के लिए विज्ञापन दिया गया है। इसके अलावा कंपनी अधिनियम में उचित संशोधन कर हम एनसीएलटी में मामले घटाने पर विचार कर रहे हैं। 
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