पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू किए जाने की मांग को लेकर अड़े राज्य कर्मचारियों और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच टकराव के आसार दिख रहे हैं। राज्य के कर्मचारियों ने 25 अक्टूबर से तीन दिन की हड़ताल पर जाने का फैसला किया है, वहीं राज्य सरकार ने काम नहीं तो वेतन नहीं की नीति अपनाने का फैसला किया है। प्रदेश सरकार ने कर्मचारी संगठनों की मान्यता रद्द करने की भी चेतावनी जारी की है। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर प्रदेश के सभी कर्मचारी व अधिकारियों के संगठनों ने 25 अक्टूबर से तीन दिन कार्य का बहिष्कार करने और 27 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी जारी की है। दूसरी ओर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने रुख पर अड़े रहते हुए साफ किया है कि नई पेंशन योजना में कर्मचारियों को ज्यादा लाभ होगा, लिहाजा यह वापस नहीं ली जाएगी। नई पेंशन योजना के लाभों को दिखाने के लिए वित्त विशेषज्ञ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने इसके फायदों का प्रस्तुतिकरण देंगे। प्रदेश सरकार ने नई पेंशन योजना (एनपीएस) को लेकर कर्मचारियों व अधिकारियों के बीच व्यापक अभियान चलाने का फैसला किया है। सरकार का मानना है कि बेहतर वित्तीय प्रबंधन कर एनपीएस से कर्मचारी ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। प्रदेश सरकार इसी वित्तीय प्रबंधन के बारे में कर्मचारियों को जागरूक करने का काम करेगी। सरकार का दावा है कि पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के मुकाबले एनपीएस में कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद ज्यादा पैसे मिल सकते हैं, बशर्ते की उसका प्रबंधन सही तरीके से किया जाए। दूसरी ओर पुरानी पेंशन बहाली मंच के संयोजक हरिकिशोर तिवारी ने कहा है कि 25 अक्टूबर से होने वाला कार्य बहिष्कार जरूर होगा और इसके लिए सभी के बीच सहमति बन गई है।
