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पंजाब : नई रेत खनन नीति को मंजूरी

बीएस संवाददाता / जालंधर October 17, 2018

रेत खनन कारोबार में पारदर्शिता लाने के लिए पंजाब मंत्रिमंडल ने कई नीतिगत बदलावों को मंजूरी दी। इसके तहत राज्य सरकार रणनीतिक रूप से स्थापित संकुलों में रेत ब्लॉकों के अनुबंधों की नीलामी कराने में सक्षम होगी। इससे पहले अलग-अलग खदानों की नीलामी की जाती थी।  इस कदम से सरकार को रॉयल्टी से होने वाली प्राप्तियों में इजाफा होगा, वहीं ग्राहकों को उचित मूल्य पर रेत की आपूर्ति सुनिश्चित होगी और अवैध खनन पर रोक लगेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि पंजाब राज्य रेत एवं बजरी नीति, 2018 और संशोधित पंजाब माइनर मिनरल रूल्स, 2013 को मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद नई नीति दो महीने में प्रभाव में आएगी। यह भी निर्णय लिया गया कि खनन विभाग सभी ग्राहकों को रेत की बिक्री के लिए ऑनलाइन पंजाब रेत पोर्टल शुरू करेगी। सभी तरह के भुगतान ऑनलाइन करने की सुविधा होगी। 
 
नीति में होगा संशोधन
 
पंजाब में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने औद्योगिक एवं व्यापार विकास नीति 2017 को संशोधित करने का निर्णय किया है। इसके माध्यम से राज्य सरकार निवेश प्रोत्साहन देगी। मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर निर्णय किया गया। कैबिनेट प्रस्ताव में कहा गया कि सरकार उद्योगों को जमीन अधिग्रहण आदि मामले में सीधे तौर पर रियायत नहीं दे सकती, ऐसे में नीति को संशोधित कर प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। 
 
छोड़ सकते हैं लाइसेंस
 
मंत्रिमंडल ने एक ऐसी नीति को मंजूरी दी जिसके तहत अब ऐसे प्रोमोटरों को अपना लाइसेंस छोडऩे की अनुमति होगी जो कॉलोनियों को विकसित करने में असमर्थ रहते हैं। बैठक में प्रवर्तकों द्वारा झेली जा रही समस्याओं को देखते हुए इस नीति की जरूरत पर चर्चा की गई। अधिकारी ने बताया कि अब प्रवर्तक पंजाब अपार्टमेंट और संपत्ति विनियमन अधिनियम, 1995 के तहत जारी लाइसेंस को कुछ निश्चित शर्तों के तहत छोड़ सकते हैं।
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