बिजली पर बड़ा निवेश करेगा बिहार, कृषि फीडर होगा अलग

बिहार सरकार ने अगले साल तक राज्य में बिजली पर मोटा निवेश करने का फैसला लिया है। इसके जरिये वह कृषि के लिए अलग फीडर तैयार करेगी। साथ ही, 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने को वितरण व्यवस्था पर भी राज्य सरकार अच्छा-खासा निवेश कर रही है। राज्य सरकार ने अगले वर्ष मार्च के अंत करीब 6,000 करोड़ रुपये के निवेश से राज्य में खेती के लिए अलग फीडर तैयार करने का लक्ष्य रखा है। ऊर्जा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'हम अपने लिए नए-नए लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं। आज की तारीख में राज्य के हर गांव तक बिजली पहुंच चुकी है। अब हम घर-घर तक बिजली पहुंचाने में जुटे हुए हैं। इसके बाद हमारा लक्ष्य खेत-खेत तक बिजली पहुंचाने का है। इसके लिए हम खेती के लिए अलग फीडर तैयार कर रहे हैं। 

 

इससे लोग बिजली से ही खेती करने लगेंगे और सिंचाई और दूसरे कामों में इस्तेमाल होने वाले डीजल की बचत होगी। साथ ही, डीजल अनुदान की भी बचत होगी।' राज्य सरकार ने इसके लिए पूरे बिहार में 1,312 नए फीडर बनाने का फैसला लिया है। इस पर कुल मिलाकर राज्य सरकार 6,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। इसके अलावा, राज्य सरकार ने पारेषण लाइनों पर भी मोटा निवेश होगा। खेती के लिए अलग फीडर तैयार होने के बाद राज्य सरकार ने डीजल सब्सिडी को खत्म कर सकती है। इससे राज्य सरकार को हर साल 500 करोड़ रुपये की बचत होगी। गौरतलब है कि नीति आयोग ने इस साल की शुरुआत में अपने एक रिपोर्ट में बिहार में कृषि फीडर के निर्माण में देरी के लिए बिहार सरकार की जिम्मेदार भी बताया था। साथ ही, आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक इस बारे में देरी से राज्य के 70 फीसदी से ज्यादा किसान अब भी खेती के लिए बारिश के पानी पर निर्भर हैं।