बिजनेस स्टैंडर्ड - एयर इंडिया को मिलेगी स्वायत्तता
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एयर इंडिया को मिलेगी स्वायत्तता

अरिंदम मजूमदार / नई दिल्ली 10 08, 2018

...सरकार ने तैयार की योजना

सरकार एयर इंडिया को पूंजीगत खर्च पर निर्णय लेने की आजादी देने की कर रही तैयारी

एयर इंडिया को सरकार से अंतिम बार मिलेगा 150 अरब रुपये का पैकेज
प्रधानमंत्री कार्यालय ने दी एयर इंडिया से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी
व्यावसायिक फैसलों के लिए नहीं लेनी होगी सरकार से मंजूरी
गैर मुख्य संपत्तियों को बेचने के लिए बोर्ड को जवाबदेह बनाने की योजना
मुख्य परिचालन अधिकारी पद पर होगी अनुभवी पेशेवर की नियुक्ति

बिजनेस स्टैंडर्ड एयर इंडिया को मिलेगी स्वायत्ततासरकार वित्तीय संकट से जूझ रही सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया के बोर्ड को पूंजीगत खर्च और व्यावसायिक फैसले लेने के लिए व्यापक स्वायत्तता देने की योजना बना रही है। कंपनी की कार्यकुशलता सुधारने के लिए दिए जाने वाले पैकेज में ऋण पुनर्गठन प्रस्ताव के साथ 150 अरब रुपये की वित्तीय सहायता भी शामिल होगी। एक अधिकारी ने बताया कि एयर इंडिया बोर्ड की स्वायत्तता इस शर्त पर निर्भर करेगी कि कंपनी वित्त वर्ष 2019 के बाद सरकार से वित्तीय सहायता नहीं मांगेगी।

प्रधानमंत्री कार्यालय ने पिछले सप्ताह इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसका मकसद एयर इंडिया बोर्ड को नए विमानों को खरीदने या पट्टे पर लेने, परिसंपत्तियों को गिरवी रखकर पूंजी जुटाने, वरिष्ठï प्रबंधन स्तर पर पेशेवरों को नौकरी पर रखने और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के जरिये कर्मचारियों की संख्या सीमित करने जैसे अहम कारोबारी फैसले लेने का अधिकार देना है। अभी एयर इंडिया को इसके लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय से मंजूरी लेनी पड़ती है। साथ ही बोर्ड को एयर इंडिया की सहायक कंपनियों और रियल एस्टेट और जमीन जैसी गैर प्रमुख परिसंपत्तियों को बेचने के लिए जवाबदेह बनाने की भी योजना है। सूत्रों के मुताबिक एयर इंडिया के मुख्य परिचालन अधिकारी के पद पर किसी अनुभवी व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा। इस अधिकारी को बाजार के हिसाब से वेतन-भत्ते दिए जाएंगे। वह कंपनी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट करेगा और कंपनी के दैनिक परिचालन के लिए जवाबदेह होगा।

नेटवर्क प्लानिंग और मुख्य व्यावसायिक अधिकारी जैसे अहम पदों पर पेशेवरों को नियुक्त किया जाएगा। एक अधिकारी ने कहा, 'एयर इंडिया में सांगठनिक सुधार के साथ-साथ वित्तीय पुनर्गठन भी किया जाएगा। वैश्विक विमानन कंपनियों को चलाने का अनुभव रखने वाले पेशेवरों की सेवाएं ली जाएंगी और नवरत्न तथा मिनीरत्न कंपनियों की तर्ज पर एयर इंडिया के बोर्ड को स्वायत्तता देकर मजबूत किया जाएगा ताकि उसे मंजूरी के लिए सरकार के पास न आना पड़े। पूरा जोर कंपनी का कार्यकुशलता बढ़ाने पर होगा।'

सरकार के दिशानिर्देशों के मुताबिक नवरत्न और मिनीरत्न कंपनियों के बोर्डों को संबंधित मंत्रालयों से मंजूरी लिए बिना व्यावसायिक फैसले लेने का अधिकार दिया गया है। इस प्रक्रिया के तहत आईटीसी के पूर्व चेयरमैन वाईसी देवेश्वर और आदित्य बिड़ला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला को स्वतंत्र निदेशक के तौर पर एयर इंडिया के बोर्ड में शामिल किया गया है। सरकार भी बोर्ड में एक प्रतिनिधि नामित करेगी।

वित्त मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा, 'इसके पीछे मकसद एयर इंडिया में विरासत के मुद्दों से छुटकारा पाना, कंपनी के कर्ज को कम करना और कामकाज की जिम्मेदारी पेशेवरों के हाथों में देना है। उम्मीद की जा रही है कि इन कंपनी के कामकाज में सुधार आएगा और वह मुनाफे की स्थिति में आएगी। इसका मतलब यह है कि अगले वित्त वर्ष से कंपनी अपने आंतरिक संसाधनों से काम चलाएगी।' एयर इंडिया के कर्ज का भी पुनर्गठन किया जाएगा। कंपनी का करीब 300 अरब रुपये का कुल कर्ज एक विशेष उद्देश्य वाली कंपनी को हस्तांतरित किए जाएंगे। कंपनी पर करीब 500 अरब रुपये का कर्ज है और वह हर साल 50 अरब रुपये ब्याज के भुगतान पर खर्च करती है। इसके अलावा कंपनी को सॉवरिन गारंटी यानी नकदी के रूप में 150 अरब रुपये दिए जाएंगे।

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