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एनबीएफसी के लिए परिसंपत्ति-देनदारी दिशानिर्देश जारी

अद्वैत राव पालेपू और अभिजित लेले / मुंबई October 05, 2018

भारतीय रिजर्व बैंक ने आईएलऐंडएफएस प्रकरण के मद्देनजर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए परिसंपत्ति आधार और उनकी देनदारियों के बारे में दिशानिर्देश जारी किए हैं। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने शुक्रवार को एनबीएफसी के लिए दिशानिर्देश जारी करते हुए इन कंपनियों की सीमित अवधि के लिए मुद्रा बाजार से उधारी लेने और उनकी कर्ज आवंटन प्रक्रिया में असंतुलन दूर करने की कोशिश की है। रिजर्व बैंक ने इस मामले में एनबीएफसी को कड़ी चेतावनी भी दी है।
 
रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने कहा, 'उधार देने में खुदरा बाजार हिस्सेदारी हासिल करने या बनाए रखने के लिए कम मार्जिन लागत की उम्मीद करना अदूरदर्शी रणनीति है। इससे मध्यम अवधि में बड़े रोलओवर जोखिम पैदा होते हैं और इससे वित्त जुटाने में अंधी दौड़ शुरू के आसार बनते हैं।' उन्होंने एनबीएफसी और अन्य वित्तीय फर्मों को वाणिज्यिक पत्रों के बजाय इक्विटी और दूसरे साधनों का इस्तेमाल करने को कहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा करना इन कंपनियों की अपनी बैलेंस शीट के लिए भी बेहतर होगा।दरअसल एनबीएफसी एक साल से भी कम परिपक्वता अवधि वाली योजनाओं के जरिये फंड जुटाती हैं और फिर उस फंड को कई वर्षों की पूर्णता अवधि वाली ढांचागत परियोजनाओं के लिए कर्ज के तौर पर बांट देती हैं। 
Keyword: IL&FS, fund, NBFC, share, LIC, sidbi, इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग ऐंड फाइनैंस सर्विसेज,
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