आईएसए ने 2019-20 के लिए 90 लाख डॉलर फंड की मंजूरी दी | | श्रेया जय / नई दिल्ली October 04, 2018 | | | | |
अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) ने अगले 2 साल के लिए 90 लाख डॉलर के बजट की मंजूरी दी है। आईएसए के पहले महानिदेशक के रूप में चुने गए उपेंद्र त्रिपाठी ने कहा कि आईएसए ने 5 नए कार्यक्रमों और 2 परियोजनाओं को अंतिम रूप दिया है, जो सदस्य देशों के लिए होंगे। बिजनेस स्टैंडर्ड से बातचीत करते हुए त्रिपाठी ने कहा कि आईएसए सौर क्षेत्र में मानव संसाधन में सुधार करने और आईएसए से संबंधित जानकारी के प्रसार के लिए दो बड़ी परियोजनाओं पर काम करेगा। त्रिपाठी ने कहा, 'आईएसए ने सोलर टेक्नोलॉजी ऐप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर (स्टार-सी) परियोजना को मंजूरी दी है। इसका मकसद 121 केंद्र स्थापित करहना है, जो इस समय के योग्य सदस्य देशों में एक एक होंगे। इन केंद्रोंं को स्नाइडर फाउंडेशन, टाटा फाउंडेशन और फिलिप्स फाउंडेशन का समर्थन होगा।'
आईएसए द्वारा मंजूर की गई दूसरी परियोजना 'इन्फोपेडिया' स्थापित करने को लेकर है। त्रिपाठी ने कहा, 'यूरोपीय संघ ने इसके लिए 3,00,000 यूरो अनुदान को मंजूरी दी है। यह एक कॉमन कम्युनिकेटर प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा, जो गतिविधियां साझा करने का बेहतर प्लेटफॉर्म होगा। इसमें एक कंट्री काउंटर भी होगा, जिसमें देश अपनी नीतियां दिखा सकेंगे और निवेश आकर्षित कर सकेंगे।' पेरिस में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में 30 नवंबर 2015 को आधिकारिक रूप से घोषित आईएसए, भारत द्वारा प्रस्तावित सौर संसाधनों से संपन्न देशोंं का साझेदारी मंच है। इस समय 121 देश आईएसए के सदस्य बनने को सहमत हैं। इन देशों में से ज्यादातर अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोप के हैं। 68 देशों ने आईएसए ढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं और 44 ने अपनी सहमति जताई है।
आईएसए के सदस्यों के सम्मेलन में 5 कार्यक्रमों को भी मंजूरी दी गई है, जिसकी पहली बार बैठक आरई-इन्वेस्ट 2018 में हुई थी। त्रिपाठी ने कहा, 'पहली बैठक में आईएसए ने 2019 की कार्य योजना को मंजूरी दी थी। कार्ययोजना के तहत आईएसए ने 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ये कृषि पंप, वित्त आकर्षित करने, मिनी ग्रिड, रूफ टॉप सोलर और सोलर ई मोबिलिटी और स्टोरेज से जुड़ी हैं।' सरकारी अधिकारियों ने कहा कि केंद्र सरकार ने आईएसए को 1.6 करोड़ डॉलर देने और 5 साल तक हर साल 20 लाख डॉलर देने की प्रतिबद्धता जताई है। इसके अलावा बिजली क्षेत्र की सरकारी कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, पावर फाइनैंस कॉर्पोरेशन, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन, कोल इंडिया, आईटीपीओ आदि आईएसए को कुल 90 लाख डॉलर अनुदान देंगी।
अधिकारियों ने कहा कि आईएसए इस धन से मिलने वाले ब्याज का ही इस्तेमाल करेगी। सॉफ्ट बैंंक और सीएलपी ने भी 10-10 लाख डॉलर आईएसए को देने को लेकर प्रतिबद्धता जताई है। आईएसए ने सदस्यता के दायरे का विस्तार 121 देशोंं से इतर करने को भी मंजूरी दे दी है, जो कर्क और मकर रेखा के उष्ण कटिबंधीय देश हैं। इससे अन्य देशों को आईएसए में शामिल होने और इसका लाभ उठाने का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर को आरई-इन्वेस्ट का उद्घाटन करते हुए कहा कि यह संगठन भविष्य मेंं पेट्रोलियम निर्यात करने वाले देशों के संगठन ओपेक की जगह लेगा।
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