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बाजार में उतारचढ़ाव से आरंभिक सार्वजनिक निर्गम पर चोट

समी मोडक / मुंबई September 27, 2018

द्वितीयक बाजार में उतारचढ़ाव का असर प्राथमिक बाजार पर पड़ा है और आरंभिक सार्वजनिक निर्गम को पूरा आवेदन नहीं मिल पा रहा है। गुरुवार को राजस्थान की हाउसिंग फाइनैंस कंपनी आवास फाइनैंसर्स के 17.3 अरब रुपये के आईपीओ को पूरा आवेदन नहीं मिल पाया। एक दिन पहले सरकारी कंपनी गार्डन रीच शिपबिल्डर्स को इश्यू प्राइस में कटौती करनी पड़ी और आईपीओ बंद होने की तारीख बढ़ानी पड़ी क्योंकि कंपनी दो तिहाई आवेदन हासिल कर चुकी थी। विशेषज्ञों ने कहा कि शेयर कीमतों में तेज गिरावट के बाद निवेशकों के बीच जोखिम उठाने की क्षमता प्रभावित हुई है, लिहाजा नए शेयरों यानी आईपीओ पर भी इसका असर दिखा है। कई आईपीओ बाजार में उतरने की प्रतीक्षा में है, जिन्हें बाजार के स्थिर होने व निवेशकों के सेंटिमेंट में सुधार होने तक टालना होगा।
 
पिछले एक महीने में बेंचमार्क सूचकांक छह फीसदी टूटा है, वहीं विस्तृत बाजार और वित्तीय शेयरों में और तेज फिसलन देखने को मिली है। गार्डन रीच के विपरीत आवास फाइनैंसर्स का आईपीओ 90 फीसदी की अनिवार्य सीमा को पार करने में कामयाब रहा क्योंकि संस्थागत निवेशकों की भारी मांग रही। आईपीओ के तथाकथित क्यूआईबी हिस्से को करीब तीन गुना आवेदन मिला जबकि खुदरा व एचएनआई श्रेणी में सिर्फ एक चौथाई शेयरों की ही मांग दिखी। कुल मिलाकर इस इश्यू को 97 फीसदी आवेदन मिले। 
 
निवेश बैंकरों ने कहा कि मांग में कमी के चलते कंपनी को अपने ओएफएस का हिस्सा कम करना होगा। आवास फाइनैंसर्स के आईपीओ में 4 अरब रुपये के नए शेयर और लेक डिस्ट्रिक्ट, पार्टनर्स ग्रुप और केदारा कैपिटल समेत प्राइवेट इक्विटी निवेशकों का 13.3 अरब रुपये का ओएफएस शामिल है। आईपीओ संभालने वाले निवेश बैंकर ने कहा, आवास का आईपीओ उतारे जाने के बाद एनबीएफसी खास तौर से हाउसिंग फाइनैंस कंपनियों के प्रति सेंटिमेंट में काफी बदलाव आया है। इससे इस इश्यू की कामयाबी सुनिश्चित करना बड़ी चुनौती थी। सहजता यही रही कि रोडशो के समय आईपीओ को संस्थागत निवेशकों के बीच अच्छी मांग नजर आई थी।  आवास हालांकि थोड़ी कामयाब रही, लेकिन गार्डन रीच को परेशानी हुई क्योंकि संस्थागत निवेशक पिछले एक साल में पीएसयू के आईपीओ के बड़े सबस्क्राइबर नहीं रहे हैं।
 
शिपबिल्डिंग व इंजीनियरिंग फर्म के 3.4 अरब रुपये के आईपीओ को महज 72 फीसदी आवेदन मिले। इसके क्यूआईबी हिस्से को ज्यादा आवेदन मिले, लेकिन अभी भी इससे खुदरा व एचएनआई श्रेणी की भरपाई नहीं हो सकती, जैसा कि आवास फाइनैंसर्स के मामले में हुआ। गार्डन रीच का आईपीओ बुधवार को बंद होना था, लेकिन अब यह सोमवार तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड का निचला दायरा भी 115 रुपये से घटाकर 114 रुपये कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने 2018-19 में 800 अरब रुपये का विनिवेश लक्ष्य तय किया है। पहले छह महीने में सरकार करीब 100 अरब रुपये ही जुटा पाई है।
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