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कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहा बिड़ला समूह

देव चटर्जी / मुंबई September 26, 2018

आईएलऐंडएफएस समूह की कंपनियों में म्युचुअल फंड व गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के जरिए निवेश करने वाला आदित्य बिड़ला समूह इससे अपनी रकम की वसूली के लिए कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहा है। बिड़ला समूह की गैर-बैंंकिंग वित्तीय कंपनी दो सड़क परियोजना के खिलाफ पहले ही दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख कर चुकी है। समूह की योजना अपने कर्ज की वसूली के लिए नैशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में आईएलऐंडएफएस की तरफ से दाखिल याचिका के साथ जुडऩे की है।
 
आईएलऐंडएफएस में सबसे ज्यादा रकम सरकारी बैंकों की है और इनका कुल कर्ज 910 अरब रुपये का है। आईएलऐंडएफएस समूह में म्युचुअल फंड समेत निजी क्षेत्र की कंपनियों में खासा कर्ज बिड़ला समूह का है। वैल्यू रिसर्च के आंकड़ों से पता चलता है कि विभिन्न योजनाओं के जरिए आदित्य बिड़ला म्युचुअल फंड का आईएलऐंडएफएस की परिचालित कंपनियों के ऋणपत्र में 6 अरब रुपये का निवेश है। आदित्य बिड़ला कैपिटल की एनबीएफसी इकाई आदित्य बिड़ला फाइनैंस ने आईएलऐंडएफएस रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड की दो सड़क परियोजनाओं को 1.55 अरब रुपये उधार दिए हैं।
 
चेन्नई-नशरी उन्नलवे लिमिटेड और पुणे शोलापुर रोड डेवलपमेंट कंपनी इस साल जून में कर्ज का पुनर्भुगतान करने में नाकाम रही, लिहाजा आदित्य बिड़ला फाइनैंस ने अपनी रकम की वसूली के लिए पिछले हफ्ते दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया। दोनों कंपनियां आईएलऐंडएफएस ट्रांसपोर्टेसन नेटवक्र्स लिमिटेड की सहायक है, जिसने कंपनी अधिनियम की धारा 230 के तहत कर्ज पुनर्गठन के लिए मंगलवार को एनसीएलटी का दरवाजा खटखटाया। इस कदम ने आईएलऐंडएफएस के कई लेनदारों को चौंकाया है। बिड़ला के एक सूत्र ने कहा, आईएलऐंडएफएस की तरफ से दाखिल याचिका से हमें जुडऩा होगा ताकि हम अपने निवेश की रक्षा कर सकें।
 
बिड़ला अकेली कंपनी  नहीं है। अन्य बैंकों व संस्थानों की रकम आईएलऐंडएफएस में फंसी है और ये भी आईएलऐंडएफएस व इसकी एक लेनदार सिडबी की तरफ से दाखिल याचिका के साथ जुडऩे की योजना बना रही है। आरबीआई के साथ आईएलऐंडएफएस के शेयरधारकों की बैठक शुक्रवार को होगी और शनिवार को सालाना आम बैठक होना है, लिहाजा लेनदारों को इस समूह के भविष्य के बारे में कुछ स्पष्टता सप्ताहांत मिलने की उम्मीद है। एक लेनदार ने कहा, कम से कम दो सड़क परियोजनाएं अगले कुछ हफ्तों में बिकेंगी और हमें नहीं लगता कि इसमें हमें किसी तरह का झटका लगेगा। समूह की योजना अपने शेयरधारकों से 45 अरब ररुपये जुटाने की है और तीन प्रमुख शेयरधारकोंं एलआईसी, एसबीआई और ओरिक्स कॉरपोरेशन ऑफ जापान की इस कंपनी को उबारने में रुचि है।
 
लेनदारों ने कहा कि आईएलऐंडएफएस व इसकी 40 कंपनियां अदालत का रुख कर रही है और समूह को कर्ज देने वाले सभी हितधारकों के लिए कटौती झेलने के लिए मंच तैयार हो गया है। आईएलऐंडएफएस के एक लेनदार ने कहा, यह कटौती कर्ज के 40-50 फीसदी हिस्से तक हो सकती है। लेकिन हमें देखना होगा कि कंपनी क्या पेशकश कर रही है। सभी सरकारी बैंकोंं ने आईएलऐंडएफएस को कर्ज दिया है, जो रेटिंग एजेंसियों से अच्छी क्रेडिट रेटिंग पर आधारित था। एक लेनदार ने कहा, हमें देखना होगा कि आखिर ये रेटिंग एजेंसियां पहले ही चेतावनी जारी करने में सक्षम क्यों नहीं हुई? हमें यह भी देखना होगा कि आईएलऐंडएफएस और इसकी सहायक आईएलऐंडएफएस फाइनैंंशियल सर्विसेज ने आरबीआई की जांच रिपोर्ट पर आधारित जरूरी सूचना जानबूझकर रेटिंग एजेंसियों के साथ साझा नहीं की या इसकी कोई और वजह थी।
Keyword: IL&FS, fund, share, LIC, sidbi, इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग ऐंड फाइनैंस सर्विसेज,
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