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सरकारी जमीन पर कर वसूली रद्द

बीएस संवाददाता / मुंबई September 21, 2018

महाराष्ट्र औद्योगिक महामंडल (एमआईडीसी), शहर एवं औद्योगिक विकास निगम (सिडको), महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा), मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) जैसी संस्थाओं द्वारा अधिग्रहीत की गई जमीन पर अब आयकर विभाग उनकी कर वसूली नहीं कर सकता है। आयकर (अपीलीय) न्यायाधिकरण ने ताजा फैसले राज्य सरकार के आधीन इन संस्थाओं को बढ़ी राहत मिली है। इन संस्थाओं से अभी तक जो आयकर वसूला गया है उसको इन सभी संस्थाओं को 12 फीसदी सालाना ब्याज के साथ आयकर विभाग को वापस करना होगा।   
 
आयकर विभाग और एमआईडीसी के बीच कर लंबे समय से चल रहे आयदायगी और कर वसूली विवाद पर कल आयकर (अपीलीय) न्यायाधिकरण ने महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि महाराष्ट्र औद्योगिक महामंडल द्वारा अधिग्रहीत की गई जमीन पर आयकर विभाग कर वसूली नहीं कर सकता है। इस फैसले से एमआईडीसी को बहुत बड़ी राहत मिली है।  आयकर विभाग द्वारा महामंडल से वसूल किये गये 395 करोड़ रुपये 12 फीसदी ब्याज सहित वापस करने होंगे। इसी के साथ पिछले दस वर्ष की 9000 करोड़ की वसूली भी रद्द होगी। इस फैसले का फायदा महाराष्ट्र सरकार के सिडको, म्हाडा, एमएमआरडीए तथा अन्य मंडलों को होगा। अन्य राज्यों को भी इस फैसले से लाभ होगा। महामंडल के कार्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में होने से इस कार्य का स्वरूप व्यावसायिक अथवा लाभ कमाना नहीं है। इसलिए महामंडल के पास आने वाली रकम कर निर्धारण के लिए योग्य नहीं है, ऐसा फैसला न्यायालय ने दिया। 
 
अदालती फैसले के बाद महामंडल के अध्यक्ष तथा उद्योगमंत्री सुभाष देसाई ने कहा कि आयकर विभाग राज्य की संस्थाओं से जबरदस्ती कर वसूली कर रहा था। जिस काम में संस्थाओं को कोई आय प्राप्त ही नहीं होती है ऐसे में कर वसूली नहीं की जा सकती। राज्य सरकार यही बात आयकर विभाग को लगातार समझा रही थी लेकिन आयकर विभाग के अधिकारी सुनने को तैयार ही नहीं थे। यह फैसला राज्य के औद्योगिक विकास में सहायक होगा। 
Keyword: maharashtra, mumbai, land, MIDC,,
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