बिजनेस स्टैंडर्ड - स्वर्ण आयात पर अंकुश लगाना नहीं हल
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स्वर्ण आयात पर अंकुश लगाना नहीं हल

विनय उमरजी / अहमदाबाद September 20, 2018

सरकार ने चालू खाते के बढ़ते घाटे को नियंत्रित करने के लिए सोने सहित गैर-आवश्यक वस्तुओं के आयात पर अंकुश लगाने की योजना बनाई है। हालांकि बहुत से लोगों का मानना है कि ऐसा एक मकसद पर केंद्रित उपाय सफल नहीं होगा। इंडिया गोल्ड पॉलिसी सेंटर (आईजीपीसी) ने एक स्वर्ण नीति बनाने के लिए सरकार के सामने एक कार्ययोजना रखी है। इस नीति के पांच स्तंभ होंगे। इस नीति का मकसद घरेलू उद्योग को बढ़ावा देना और गैर-आवश्यक सोने के आयात पर अंकुश लगाना है। इंडिया गोल्ड पॉलिसी सेंटर सोने से संबंधित नीतिगत मसलों के लिए एक स्वतंत्र संस्था के रूप में उभरा है। 

 
आईजीपीसी ने कहा है कि स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (जीएमएस) में कुछ अवरोधों को दूर कर सोने के आयात को आसानी से कम किया जा सकता है। आईजीपीसी की स्थापना भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद में की गई है। इसकी स्थापना विश्व स्वर्ण परिषद के अनुदान से हुई है। आईजीपीसी भारत में स्वर्ण उद्योग पर व्यावहारिक अनुसंधान कर रहा है। आईजीपीसी का मानना है कि सरकार को केवल चालू खाते के घाटे को कम करने के मकसद से सोने के आयात पर अंकुश नहीं लगाना चाहिए। इसके बजाय सरकार को इस मसले को लेकर व्यापक नजरिया अपनाना चाहिए। सेंटर के मुताबिक सोने के आयात के मुद्दे का एक अहम समाधान स्वर्ण मुद्रीकरण योजना हो सकती है। आईजीपीसी के अध्यक्ष अरविंद सहाय ने स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के सफल क्रियान्वयन में कम से कम तीन बाधाएं बताईं। उन्होंने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया कि सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए, जिनसे बैंकों और ग्राहकों को योजना में भागीदारी के लिए प्रोत्साहन मिले। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर मान्य स्वर्ण मानक सुनिश्चित करने चाहिए। 
 
सहाय ने कहा, 'आईजीपीसी का मानना है कि सरकार के अस्थायी घटनाक्रमों पर प्रतिक्रिया के रूप में उठाए जाने कदमों के अच्छे नतीजे सामने नहीं आते हैं। उसके बजाय उसे व्यापक नजरिया अपनाना चाहिए। आईजीपीसी ने इस नजरिये के पांच स्तंभों की वकालत है, जिनमें स्वर्ण मुद्रीकरण योजना का सफल क्रियान्वयन, स्वर्ण हाजिर एक्सचेंज की स्थापना, वैश्विक स्तर पर मान्य मानक या प्रमाणन, स्वर्ण निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाना और एक संपत्ति के रूप में सोने का वित्तीयन शामिल है।'
 
सरकार को स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए बैंकों को जमा के रूप में सोना स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहन देना होगा। वहीं उपभोक्ताओं को भी कर विभाग की जांच-पड़ताल के डर बिना सोना जमा कराने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी जमाओं का वैश्विक स्तर पर मान्य प्रमाणन हो।  यह योजना लगभग नाकाम रही है, जिसमें केवल 15 से 20 टन सोना जमा हुआ है और चलन में आया है। हालांकि लोगों के पास 24,000 टन सोना रखा होने का अनुमान है। इसकी तुलना में तुर्की लोगों के पास रखे 3 से 4 फीसदी सोने को आर्थिक तंत्र में लाने में सफल रहा है। भारत ने तुर्की की सफलता से प्रेरित होकर ही स्वर्ण मुद्रीकरण योजना शुरू की थी। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक नवंबर, 2015 में शुरुआत से लेकर जून, 2018 तक केवल 23.5 टन सोने की कीमत के बराबर गोल्ड बॉन्ड की बिक्री हुई है। आरबीआई के मुताबिक लोगों की प्रतिक्रिया ठंडी है। 
 
सहाय ने कहा कि हाजिर एक्सचेंज से न केवल कानूनी रूप से सोने का प्रवाह बढ़ेगा बल्कि इससे धातु की कीमतें तय होने में भी पारदर्शिता आएगी। उन्होंने कहा कि सरकार को चालू खाते के घाटे की समस्या के समाधान के लिए आयात पर अंकुश लगाने के बजाय निर्यात को प्रोत्साहन देना चाहिए। भारत में सोने की औसत सालाना मांग पिछले कुछ वर्षों से करीब 1,000 टन बनी हुई है। 
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