बिजनेस स्टैंडर्ड - 50 हजार तक के माल पर पहचान पत्र जरूरी
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50 हजार तक के माल पर पहचान पत्र जरूरी

बीएस संवाददाता / वाराणसी September 13, 2018

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद् ने कर चोरों पर लगाम लगाने के लिए कुछ कड़े प्रावधान निर्धारित कर रखे हैं जिसके तहत वाराणसी में वाणिज्य कर विभाग सख्त कदम उठाने जा रहा है। जीएसटी परिषद् ने रेलवे से 50,000 हजार से अधिक के माल मंगाने के लिए ई-वे बिल तो पहले से ही लागू कर रखा है। लेकिन वहीं अब 50,000 तक का माल मंगाने के लिए 'आधार' या कोई अन्य पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया है। बगैर 'आधार' या किसी अन्य फोटो पहचान पत्र के कोई भी 50,000 तक का भी माल रेलवे से नहीं मंगा सकता है। इसकी निगरानी के लिए वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों ने रेलवे के पार्सल घरों पर अपनी नजर सख्त कर दी है।
 
विभाग के वाराणसी परिक्षेत्र के अपर आयुक्त ग्रेड 1 पीयूष मिश्रा ने बताया कि रेलवे से माल मंगाना करापवंचन तत्वों के लिए काफी सुरक्षित माना जाता है। तमाम कवायद के बावजूद विभाग रेलवे के माध्यम से हो रही कर चोरी पर प्रभावी अंकुश नहीं लगा पा रहा है। इसको लेकर कई बार कर चोरी में लिप्त दलालों और विभागीय अधिकारियों के बीच मारपीट तक हो जाती है। अब 50,000 से अधिक का माल मंगाने पर ई-वे बिल अनिवार्य कर दिया है तो वहीं 50,000 तक का माल मंगाने के लिए 'आधार' या कोई भी पहचान पत्र का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया है। यानी माल मंगाने वाले को अपना 'आधार' या कोई भी फोटो पहचान पत्र देना जरुरी है। इसके बावजूद कर चोर अपनी मंशा में सफल न हो जाएं इसको ध्यान में रखते हुए वाणिज्य कर आयुक्त कामिनी चौहान रतन ने रेलवे के पार्सल घरों पर नजर तेज करने के सख्त निर्देश देते हुए वहां अधिकारियो की तैनाती का आदेश जारी किया है।
 
विभागीय आदेश के बाद वाराणसी परिक्षेत्र के अपर आयुक्त ग्रेड 1 पीयूष मिश्रा के निर्देशन में संयुक्त आयुक्त एसआईबी प्रवर्तन ओपी तिवारी ने अधिकारियों के चार सदस्यीय दल रेलवे के पार्सल घर पर तैनात कर दिए हैं। तैनात अधिकारी रेलवे पार्सल घर से आने-जाने वाले माल से संबंधित अभिलेखों को एकत्रित करना भी शुरू कर दिया है। संयुक्त आयुक्त ओपी तिवारी ने बताया कि अन्य रेलवे स्टेशनों से निकलने वाले माल की निगरानी के लिए सचल दल इकाई के अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं। इसके तहत सचल दल के अधिकारियों ने भी अन्य रेलवे स्टेशनों के इर्द-गिर्द अपनी घेराबंदी तेज कर दी है।
 
संयुक्त आयुक्त ने बताया कि रेलवे से एक ही 'आधार' पर कई बार माल मंगाने की जानकारी मिली है। कैंट रेलवे स्टेशन पर ही नहीं अन्य रेलवे स्टेशनों पर तैनात किये गये अधिकारियों को इसको गंभीरता से लेने के निर्देश दिये गये हैं। प्रत्येक 'आधार' की गहराई से छानबीन का निर्देश दिया गया है। यदि एक ही 'आधार' का इस्तेमाल कई बार माल मंगाने के लिए किया जा रहा हो तो उसकी पूरी रिपोर्ट तैयार की जाए। ताकि एसआईबी से इसकी जांच कराकर प्रभावी कार्रवाही की जा सके।
Keyword: varanasi, GST, income tax,,
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