116 ब्रोकरों पर हो सकती है कार्रवाई

कानूनी जानकारों का कहना है कि दोषी ब्रोकरों पर भारी जुर्माना लगाने, शेयर बाजार में कारोबार से प्रतिबंधित किए जाने या उनका फिटनेस दर्जा छीन लेने जैसा कदम उठाया जा सकता है। करीब 13,000 निवेशकों की तरफ से ब्रोकरों के जरिये निवेश की गई राशि में छेड़छाड़ का यह मामला 5 साल पुराना है। इस मामले में कुछ बड़े ब्रोकरों के भी शामिल होने की चर्चा है। 

सेबी बोर्ड कुछ दूसरे अहम मसलों पर भी फैसला कर सकता है। पूर्व विधि सचिव टी के विश्वनाथन की अध्यक्षता में बनी समिति के सुझावों को लागू करने के बारे में भी फैसला लिया जा सकता है। निष्पक्ष बाजार संपर्क पर गठित विश्वनाथन समिति ने निगरानी, जांच और प्रवर्तन गतिविधियों में सुधार कर भेदिया कारोबार पर रोक लगाने की अनुशंसाएं की हैं। सघन कारोबार और अभिकलनात्मक कारोबार के संदर्भ में भी कुछ सुझाव समिति ने दिए हैं। 

समिति ने सेबी को संदिग्ध फोन कॉल इंटरसेप्ट करने और उन्हें टैप करने का अधिकार देने को भी कहा है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि सेबी इस तरह की शक्तियां लेने के पहले सरकार से समुचित नियंत्रण एवं संतुलन पर परामर्श लेना चाहेगा। 

सेबी बोर्ड न्यायमूर्ति ए आर दवे की अध्यक्षता में बनी एक अन्य समिति के सुझावों पर भी गौर करेगा। दवे समिति ने विवाद समाधान एवं गोपनीयता संबंधी मसौदा अमेरिका की तर्ज पर लाने की बात कही है। सेबी इरादतन चूककर्ताओं और भगोड़े आर्थिक अपराधियों को सहमति-आधारित समाधान मशीनरी के दायरे से बाहर रखने पर भी विचार कर सकता है।    

सेबी बोर्ड की बैठक में बड़े कर्जदारों को कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार की तरफ धकेलने वाले मसौदे पर भी मुहर लगाई जा सकती है। इस कदम के पीछे मकसद यह है कि बैंकिंग प्रणाली पर पड़ रहा बोझ कम हो और खुशहाल कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार बनाया जा सके। इस साल के बजट में घोषित इरादे के अनुरूप लाए जा रहे इस मसौदे को अगले वित्त वर्ष से लागू किया जाएगा। इसके बाद बड़ी कंपनियों के लिए अपनी उधारी का एक चौथाई हिस्सा बॉन्ड बाजार से जुटाना अनिवार्य हो जाएगा।