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'समझदारी से निवेश पर फैसला करें बीमाकर्ता'

अद्वैत राव पालेपू / मुंबई September 11, 2018

भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) बीमा कंपनियों से कहा है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा डाउनग्रेड की गई कंपनियों में निवेश को लेकर सूझ बूझ से फैसला करें।  मुंबई में मंगलवार को उद्योग संगठन सीआईआई के बीमा एवं पेंशन सम्मेलन में संवाददाताओं से अलग से बातचीत करते हुए आईआरडीएआई के चेयरमैन सुभाष सी खुंटिया ने कहा कि रेटिंग एजेंसियों ने जिन कंपनियों को डाउनग्रेड किया हो, उनके बारे में बीमा कंपनियों को फैसला करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह से निवेश से अधिकतम मुनाफा कमाया जा सकता है। उन्होंने कहा, 'सामान्यतया जब किसी कंपनी को डाउनग्रेड किया जाता है तो बीमाकर्ता अपना निवेश निकाल लेते हैं और कहीं और उसका निवेश करते हैं।'
 
एलआईसी द्वारा आईएलऐंडएफएस में 25.34 प्रतिशत हिस्सेदारी के बारे में पूछे जाने पर खुंटिया ने कहा, 'उन्हें खुद फैसला करना है कि वे कहां निवेश करेंगे और मुझे विश्वास है कि वे समझदारी वाले फैसले करेंगे।'  उन्होंने कहा कि एलआईसी द्वारा विनिवेश रातोंरात नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके लिए समयबद्ध रणनीति बनानी होगी। पिछले कुछ महीनों में रेटिंग एजेंसियों ने आईएलऐंडएफएस के डेट इंस्ट्रूमेंट को डाउनग्रेड कर दिया था और उसकी कुछ सहायक इकाइयों को डिफॉल्ट रेटिंग की थी। इक्रा ने इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग ऐंड फाइनैंशियल सर्विसेज (आईएलऐंडएफएस) के डेट इंस्ट्रूमेंट की रेटिंग एए प्लस से घटाकर बीबी कर दी थी। सोमवार को केयर रेटिंग ने आईएलऐंडएफएस फाइनैंशियल सर्विसेज (आईएफआईएन) के नॉन कन्वर्टेबल डिबेंटर (एनसीडी) की रेटिंग एए प्लस से घटाकर बीबी कर दी थी। 
 
म्युचुअल फंडों और जीवन बीमा कंपनियों जैसे निवेशक इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड खरीदते हैं जिनकी न्यूनतम रेटिंग बीबीबी होती है। रेटिंग एजेंसियों के विश्लेषकों का कहना है कि निकट भविष्य में कर चुकाने की बाध्यता और नकदी में कमी को देखते हुए रेटिंग घटाई गई है। विश्लेषकोंं का अनुमान है कि आईएलऐंडएफएस की अन्य सहायक इकाइयों आईएलऐंडएफएस ट्रांसपोर्टेशन, आईएलऐंडएफएस तमिलनाडु पावर, आईएलऐंडएफएस एनर्जी डेवलपमेंट, आईएलऐंडएफएस सिक्योरिटी सर्विसेज और आईएलऐंडएफएस फाइनैंशियल सर्विसेज की रेटिंग आगे और कम की जा सकती है। 
 
खुंटिया ने कहा कि कंपनियों को समझदारी वाले निवेश फैसले लेने की जरूरत है, जिसमें नियामकीय हिसाब किताब का ध्यान रहे। उन्होंने कहा, 'हमने जोखिम आधारित पूंजी व्यवस्था की ओर जाने की प्रक्रिया शुरू की है। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन दो साल में इसे कर लिया जाएगा।' पिछले साल आईआरडीएआई ने 10 सदस्यों वाली समिति की नियुक्ति की थी, जिससे मार्च 2021 तक जोखिम आधारित पूंजी व्यवस्था लागू करने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए जा सकें।  बीमा उद्योग द्वारा मौजूदा सॉल्वेंसी सिद्धांत आधारित पूंजी की जगह जोखिम आधारित पूंजी के दौर को अपनाने के पीछे तर्क यह है कि मौजूदा व्यवस्था बीमाकर्ता की पूंजी इस्तेमाल में मददगार साबित नहीं होता, जबकि कारोबार में जोखिम लेने के लिए बीमाकर्ताओं के पास पूरा मौका है।
 
यह पूछे जाने पर कि क्या नियामक कंपनियों को टियर-2 बॉन्ड के माध्यम से कुल पूंजी के 25 प्रतिशत से ज्यादा जुटाने की अनुमति देगा, खुंटिया ने कहा, 'इस आवेदन पर आज चर्चा हुई है, लेकिन मेरा मानना है कि यह तभी संभव होगा जब उद्योग जोखिम आधारित पूजी के दौर में जाता है।' खुंटिया ने कहा कि जोखिम आधारित पूंजी व्यवस्था मेंं जो कंपनियां अपने जोखिम का बेहतर प्रबंधन करेंगी, वे फायदे में रहेंगी, जब अतिरिक्त पूंजी बेकार नहीं पड़ी रहेगी।  नियामकीय प्रमुख ने यह भी कहा कि आईआरडीएआई बीमा क्षेत्र में जोखिम आधारित निगरानी ढांचे पर भी काम करना शुरू करेगा। 
Keyword: IRDAI, insurance, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण,
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