बिजनेस स्टैंडर्ड - अब स्टार्टअप की सूचीबद्धता होगी आसान
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अब स्टार्टअप की सूचीबद्धता होगी आसान

ऐश्ली कुटिन्हो / मुंबई 09 06, 2018

ये बदलाव सेबी द्वारा नियुक्त समिति के सुझावों में शामिल हैं

बिजनेस स्टैंडर्ड अब स्टार्टअप की सूचीबद्धता होगी आसान

गैर-तकनीकी कंपनियों को शामिल करने के लिए परिभाषा को व्यापक बना रहा सेबी

स्टॉक एक्सचेंज के मुख्य प्लेटफॉर्म पर सीधे सूचीबद्ध हो सकती हैं कंपनियां

ये बदलाव स्टार्टअप सूचीबद्ध को बढ़ावा देने के लिए नियुक्त समिति के सुझावों में शामिल

बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्धता के लिए स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नियमों में जल्द ही कई बदलाव कर सकता है। इसी क्रम में अन्य चीजों के अलावा बाजार नियामक स्टार्टअप की परिभाषा को व्यापक बनाते हुए उसमें गैर-तकनीकी कंपनियों को शामिल करने और उन्हें स्टॉक एक्सचेंज के मुख्य प्लेटफॉर्म पर एक अलग श्रेणी में सीधे तौर पर सूचीबद्ध होने की अनुमति दी जा सके।

ये बदलाव स्टार्टअप की सूचीबद्ध को बढ़ावा देने के लिए सेबी द्वारा नियुक्त समिति के सुझावों में शामिल हैं। इन प्रस्तावों पर बाजार नियामक द्वारा इस महीने के आखिर तक अंतिम निर्णय लिए जाने की उम्मीद है।

संस्थागत ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (आईटीपी) के लिए नियामकीय ढांचे की घोषणा 14 अगस्त 2015 को की गई थी ताकि ई-कॉमर्स, डेटा-एनालिटिक्स, बायो-टेक्नोलॉजी एवं नैनो-टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्र में नए जमाने की एवं प्रद्योगिकी संपन्न कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने में समर्थ बनाया जा सके। उसके बाद इस प्लेटफॉर्म तक पहुंच आसान बनाने के लिए सेबी ने 29 जुलाई 2016 को एक परिचर्चा पत्र के तहत कई सुझावों पर राय मांगी। 

हालांकि उस प्लेटफॉर्म को शुरू नहीं किया जा सका। सेबी को प्रस्ताव देने वाली समिति में शामिल एक व्यक्ति ने कहा, 'आईटीबी को एक कमतर प्लेटफॉर्म माना गया था। लेकिन अब मुख्य उद्देश्य यह है कि स्टॉक एक्सचेंज के मुख्य प्लेटफॉर्म पर एक अलग श्रेणी में स्टार्टअप की सूचीबद्धता के लिए सुविधा मुहैया कराई जाए।'

मौजूदा नियमों के तहत आईटीपी प्लेटफॉर्म पर खरीद-फरोख्त करने वाली कंपनियों को तीन साल की अवधि के बाद मुख्य प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित होने की अनुमति दी गई है। उस व्यक्ति ने कहा कि इसके साथ ही आईटीपी नाम हट सकता है और स्टॉक एक्सचेंज द्वारा इस प्लेटफॉर्म की अंतिम रूपरेखा निर्धारित की जा सकती है। 

आईटीपी के तहत आवेदन का न्यूनतम आकार 10 लाख रुपये है और आवंटियों अथवा निवेशकों की संख्या 200 से अधिक होनी चाहिए। समिति ने सिफारिश की है कि आवंटियों की संख्या को घटाकर 100 से नीचे लाया जाए और आवेदन के न्यूनतम आकार को भी घटाकर काफी कम करना चाहिए।

उस व्यक्ति ने कहा, 'ऐसा करने से किसी कंपनी द्वारा जुटाई जाने वाली रकम काफी कम हो सकती है और शुरुआती निवेश की जरूरत वाली तमाम कंपनियां इस प्लेटफॉर्म का फायदा उठा सकती हैं।' 

बाजार नियामक अब संभवत: संस्थागत निवेशकों की परिभाषा को व्यापक बनाएगा ताकि उसके दायरे में विदेश में पंजीकृत वेंचर कैपिटल फंड, प्रमुख नेटवर्कों और प्रमुख समूहों को भी शामिल किया जा सके। आईटीपी नियमों के तहत संस्थागत निवेशकों को पात्र संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी), पारिवारिक ट्रस्टों और व्यवस्थित एनबीएफसी के लिए प्रतिबंधित किया गया था।

समिति ने प्रवर्तकों को बेहतर नियंत्रण देने के लिए सूचीबद्धता के समय प्रवर्तक समूह की न्यूनतम हिस्सेदारी बिक्री के लिए 10 फीसदी मानदंड निर्धारित करना चाहती है। मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, कोई शेयरधारक किसी स्टार्टअप में इश्यू के बाद अधिकतम 25 फीसदी हिस्सेदारी रख सकता है।

मौजूदा नियमों के तहत किसी स्टार्टअप के लिए 75 फीसदी आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) क्यूआईपी के लिए और शेष गैर-संस्थागत निवेशकों के लिए आरक्षित रहखने का प्रावधान है।

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