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बोर्ड की आपात बैठक आज

देव चटर्जी, श्रीमी चौधरी और अभिजित लेले / मुंबई September 06, 2018

इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग ऐंड फाइनैंस  सर्विसेज (आईएलऐंडएफएस) के निदेशक मंडल ने शुक्रवार को मुंबई में आपात बैठक बुलाई है। इस बैठक में कोष जुटाने, सड़क परियोजनाओं सहित संपत्तियों की बिक्री और सहायक इकाई आईएलऐंडएफएस फाइनैंशियल सर्विसेज (आईफिन) द्वारा प्रतिभूति पर डिफॉल्ट करने के मामले में निर्णय लिया जाएगा। मामले से जुड़े एक सूत्र ने कहा कि बोर्ड शेयरों पर प्रीमियम में कमी करने पर भी विचार कर सकता है क्योंकि कुछ शेयरधारक उच्च प्रीमियम से खुश नहीं हैं।
 
बुनियादी ढांचा क्षेत्र को कर्ज मुहैया कराने वाली इस कंपनी को नकदी की किल्लत और कर्ज का सामना करना पड़ रहा है। 30 अगस्त को आईएलऐंडएफएस के बोर्ड ने 2017-18 के लिए लाभांश भुगतान को 6 रुपये प्रति शेयर से घटाकर 1 रुपये प्रति शेयर कर दिया था। आईएलऐंडएफएस बोर्ड ने राइट्स इश्यू के जरिये 45 अरब रुपये और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर के माध्यम से 50 अरब रुपये जुटाने की योजना बनाई है। आईएलऐंडएफएस के बोर्ड में भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी), ऑरिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ जापान, आबूधाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि शामिल हैं। लेकिन हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनैंस कॉर्पोरेशन जैसे कुछ शेयरधारक आईएलऐंडएफएस को राहत देने को इच्छुक नहीं हैं और उन्होंने कहा है कि वे राइट्स इश्यू नहीं लेंगे।
 
एक सूत्र ने कहा कि एलआईसी राइट्स इश्यू में भागीदारी करने को तैयार है लेकिन 25.34 फीसदी से अधिक हिस्सेदारी के लिए उसे नियामकीय मंजूरी लेनी होगी। एक अन्य सूत्र नेे कहा कि बोर्ड समूह की सूचीबद्घ कंपनियों के शेयर कीमतों में हाल में आई गिरावट को देखते हुए शेयरों पर प्रीमियम घटाने पर विचार कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि कम प्रीमियम से अनिच्छुक निवेशक भी राइट्स इश्यू को खरीद सकते हैं। मामले के जानकार एक शख्स ने कहा, 'कोष जुटाने के अलावा बोर्ड बैठक में संपत्तियों को बेचकर कंपनी को पटरी पर लाने पर भी चर्चा की जाएगी।' उन्होंने कहा कि आईएलऐंडएफएस की करीब 200 सहायक इकाइयां हैं और उनमें से कुछ ने बुनियादी ढांचा परियोजनाएं पूरी कर ली हैं, जिनका विनिवेश किया जा सकता है। इसके लिए कंपनी ने विशेषज्ञों की पहचान कर ली है।
 
आईएलऐंडएफएस का पक्ष जानने के लिए भेजे गए ईमेल का कोई जवाब नहीं आया। इस बीच, समूह ने कुछ पुनर्भुगतान में चूक है। इनमें भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) का कर्ज और सहायक इकाई आईफिन की प्रतिभूतियां शामिल हैं। आईफिन 28 और 30 अगस्त को भुगतान की बाध्यता को पूरा नहीं कर पाई लेकिन 31 अगस्त को उसने बकाया चुका दिया। इस चूक की वजह से आईफिन पर फरवरी 2019 तक प्रतिभूति बाजार में रोक लगा दी गई है। एक सूत्र ने कहा, 'बोर्ड शुक्रवार को होने वाली बैठक में इन सभी मसलों पर चर्चा करेगा।'
 
इस बीच सिडबी में जोखिम प्रबंधन विभाग के अधिकारी को अपनेे कर्ज के समुचित जोखिम का आकलन नहीं कर पाने की वजह से छुट्टी पर जाने को कहा गया है। आईएलऐंडएफएस समूह अगले 12 से 18 महीने में अपनी 25 परियोजनाओं की बिक्री कर 300 अरब रुपये तक कर्ज कम करने की योजना बनाई है, ताकि उनकी तरलता की स्थिति में सुधार हो सके।
Keyword: IL&FS, fund, share, LIC, sidbi, इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग ऐंड फाइनैंस सर्विसेज,
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