फल प्रसंस्करण को मिलेगा बढ़ावा

बिहार में फलों की बड़ी बर्बादी पर लगाम कसने के लिए राज्य सरकार इनके प्रसंस्करण को बढ़ावा देगी। इसके लिए सरकार एक खास योजना शुरू करने वाली है। इसके तहत कृषि विभाग उत्पादन के साथ-साथ प्रसंस्करण और विपणन में भी मदद करेगा। अधिकारियों के अनुसार राज्य सरकार ने हर जिले में खास फलों को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए राज्य सरकार 'मुख्यमंत्री उद्यानिक उत्पाद विकास योजना' की शुरुआत करने वाली है। योजना के तहत राज्य सरकार फलों के उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ावा देगी। इस योजना के  तहत हर जिले में खास फलों को बढ़ावा दिया जाएगा। शुरुआती तौर पर भागलपुर जिले में जर्दालु आम, मुजफ्फरपुर में लीची और हाजीपुर में केला और अमरूद के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रसंस्करण के वास्ते विभाग की ओर से हर जिले में 50 एकड़ में एक संकुल बनाया जाएगा। इसके संचालन की पूरी जिम्मेदारी किसानों के समूह को ही दी जाएगी। इन समूहों के लिए सरकार से निबंधन करवाना होगा। यहां फलों का प्रसंस्करण किया जाएगा। इसके लिए किसानों के समूह को 75-90 फीसदी तक का अनुदान भी मिलेगा। वहीं, इस समूह को सरकार से ही प्रसंस्करण के जरूरी मशीनें भी मिलेंगी। प्रसंस्कृत फलों की बिक्री के लिए राज्य सरकार अलग से व्यवस्था करेगी।

 

इन उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के वास्ते राज्य सरकार की ओर से सब्सिडी मिलेगी। बिक्री से जो भी कमाई होगी, वह सभी किसानों के बीच में बराबर-बराबर वितरित की जाएगी। राज्य सरकार के मुताबिक इस योजना से किसानों को उनके उत्पाद की उचित कीमत मिलेगी, वहीं लोगों को भी उचित कीमत पर फल मिलेंगे। इस योजना का सीधा लाभ गांव एवं कस्बों में युवाओं को मिलेगा।