बिजनेस स्टैंडर्ड - धोखाधड़ी में ग्राहक का दोष नहीं तो उसे चोट भी नहीं
 Search  BS Hindi  Web   BS E-Paper|      Follow us on 
Business Standard
Friday, November 16, 2018 05:06 AM     English | हिंदी

होम

|

बाजार

|

कंपनियां

|

अर्थव्यवस्था

|

मुद्रा

|

विश्लेषण

|

निवेश

|

जिंस

|

क्षेत्रीय

|

विशेष

|

विविध

|

अर्थनामा

 
होम विश्लेषण खबर

धोखाधड़ी में ग्राहक का दोष नहीं तो उसे चोट भी नहीं

तिनेश भसीन /  September 02, 2018

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पिछले हफ्ते अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की। 2017-18 की इस रिपोर्ट में केंद्रीय बैंक ने एक बार फिर दोहराया कि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के जरिये अनधिकृत लेनदेन होने पर ग्राहकों की जिम्मेदारी या देनदारी सीमित ही रहेगी। इसके लिए जो नियम बनाए गए हैं, उनके मुताबिक ग्राहकों की देनदारी 'शून्य' से लेकर 'सीमित' तक होगी। अगर बैंक की तरफ से कोई चूक हुई है या मामला ऐसा है, जिसमें बैंक और ग्राहक में से किसी का भी कोई दोष नहीं है बल्कि प्रणाली में कहीं कोई चूक हुई है तो ग्राहक को किसी भी तरह की चोट नहीं झेलनी पड़ेगी। मगर इसके लिए ग्राहक को अनधिकृत लेनदेन का संदेश मिलने के बाद तीन कार्यदिवसों के भीतर ही बैंक को इस बारे में सूचना देनी होगी।

 
अगर मामला ऐसा है, जहां न तो ग्राहक का दोष है और न ही बैंक का दोष है बल्कि दोष प्रणाली में हुई किसी चूक का है और ग्राहक अनधिकृत लेनदेन का संदेश मिलने के चार से सात दिन बाद ही बैंक के पास शिकायत कर पाता है तो उसकी देनदारी बनेगी। लेकिन यह देनदारी अधिकतम 5,000 रुपये से 25,000 रुपये तक हो सकती है। यह राशि भी इस बात पर निर्भर करेगी कि ग्राहक का खाता किस श्रेणी में आता है और किस प्रकार के माध्यम से लेनदेन किया गया है। ये दिशानिर्देश पिछले वर्ष लाए गए थे। इनमें कहा गया है कि जब तक बैंक यह साबित नहीं कर देता कि अनधिकृत लेनदेन ग्राहक की चूक के कारण हुआ है तब तक ऐसे लेनदेन की जिम्मेदारी और देनदारी बैंक की ही होगी। लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि बैंकिंग नियामक यानी रिजर्व बैंक को ये दिशानिर्देश सख्ती के साथ लागू करने पड़ेंगे और अगर बैंक इन्हें नहीं मानते हैं तो उन पर जुर्माना भी लगाना होगा।
 
विशेषज्ञों का कहना है कि बैंक अब भी इन दिशानिर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय में वकील और साइबर कानून विशेषज्ञ पवन दुग्गल कहते हैं, 'हमारे सामने ऐसे ढेरों मामले आते हैं, जिनमें बैंक कोई न कोई बहाना बनाकर अनधिकृत लेनदेन की राशि लौटाने में बहुत देर कर देते हैं।' ग्राहकों से आम तौर पर कह दिया जाता है कि धोखाधड़ी की जांच चल रही है और मामला खत्म होने में अभी वक्त लग जाएगा। अगर धोखाधड़ी बड़ी रकम की नहीं होती है तो बार-बार चक्कर लगाने के बाद ग्राहक हार मान लेता है और बैंक जाना बंद कर देता है।
 
केंद्रीय बैंक ने अनधिकृत लेनदेन के बारे में फैसला करने और ग्राहक को उसकी रकम लौटाने के मामले में दिशानिर्देश भी तैयार किए हैं। उसने कहा है कि खाताधारक से जानकारी मिलने के 10 कार्यदिवसों के भीतर ही बैंक को अनधिकृत लेनदेन की रकम ग्राहक के खाते में जमा करनी होगी। अगर बैंक लेनदेन की जांच कर रहा है तो उसे शिकायत मिलने के 90 दिनों के भीतर शिकायत को निपटाना होता है और यह तय करना होता है कि ग्राहक की कितनी देनदारी बन रही है। मगर बैंक इन दिशानिर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसके लिए उन्हें मजबूर करने वाला कोई भी प्रावधान नहीं है। दुग्गल कहते हैं, 'आरबीआई ने समयसीमा तय कर दी है, लेकिन अगर बैंक उसका पालन नहीं करता है तो भी उस पर जुर्माना लगाने का कोई प्रावधान नहीं है। यदि आरबीआई कह दे कि तय मियाद के भीतर काम पूरा नहीं करने पर 5 लाख रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा तो बैंक अधिक सक्रियता के साथ काम करेंगे।'
 
दिशानिर्देश मिलने के बाद से बैंक केवल उन्हीं मामलों में ग्राहकों को मुआवजा दे रहे हैं, जिनमें बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी हुई हो। कुछ समय पहले ही कोलकाता में कुछ धोखेबाजों ने एटीएम मशीन की स्किमिंग और कार्डों की क्लोनिंग के जरिये कई बैंकों से अवैध तरीके से रकम निकाल ली थी। इस मामले में अपराधी पकड़े गए और कुछ ही दिनों में रकम ग्राहकों के बैंक खातों में वापस पहुंच गई। लेकिन अगर मामला केवल एक ग्राहक का हो तो उसे सुलझाने में काफी वक्त लग जाता है और ग्राहक को अपनी रकम वापस पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है।
 
आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार अगर मामले में खाताधारक की लापरवाही होती है तो उसकी देनदारी बनेगी यानी उसे नुकसान खुद भुगतना पड़ेगा। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति भुगतान से जुड़ी गोपनीय बातें किसी को बता देता है तो नुकसान का जिम्मा भी उसी का होगा। अगर वह अनधिकृत लेनदेन की जानकारी बैंक को नहीं देता है तो पूरा नुकसान उसी का होगा। अगर ग्राहक बैंक को जानकारी दे देता है तो उसके बाद हुए किसी भी अनधिकृत लेनदेन की जिम्मेदारी बैंक की होगी। अगर ग्राहक ऐसे लेनदेन की सूचना सात कार्यदिवसों के बाद देता है तो उसकी देनदारी बैंक के निदेशक मंडल द्वारा मंजूर नीति पर निर्भर करती है।
 
Keyword: RBI, fraud, bank,,
Advertisements
  Cover from Earthquake & Floods. Buy Home Insurance
   Get seamless access to Business Standard & WSJ.com starting at just Rs. 49/- per month*
Display Name  Email-Id  
Post your comment

CAPTCHA Image Reload Image Enter Code*:
  आपका मत
 क्या पटरी पर लौट रहा देश का निर्यात?
हां नहीं  
पढ़िये
ईमेल
About us Authors Partner with us Jobs@BS Advertise with us Terms & Conditions Contact us RSS Site Map  
Business Standard Private Ltd. Copyright & Disclaimer feedback@business-standard.com
This site is best viewed with Internet Explorer 6.0 or higher; Firefox 2.0 or higher at a minimum screen resolution of 1024x768
* Stock quotes delayed by 10 minutes or more. All information provided is on "as is" basis and for information purposes only. Kindly consult your financial advisor or stock broker to verify the accuracy and recency of all the information prior to taking any investment decision. While due diligence is done and care taken prior to uploading the stock price data, neither Business Standard Private Limited, www.business-standard.com nor any independent service provider is/are liable for any information errors, incompleteness, or delays, or for any actions taken in reliance on information contained herein.