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उड्डयन क्षेत्र के लिए मंत्रालय ने मांगी राहत

अरिंदम मजूमदार और अनीश फडणीस / नई दिल्ली/मुंबई August 30, 2018

सरकार नागरिक उड्डयन नीति में बदलाव करने पर विचार कर रही है। अगर इसे लागू किया जाता है तो गंभीर संकट से जूझ रहे उड्डयन क्षेत्र को बड़ी राहत मिल सकती है। उड्डयन नीति बनाने वाले प्रमुख निकाय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने विमानन ईंधन पर कर की दरें घटाने, वस्तु एवं सेवा कर के फायदों का विस्तार करने और कार्यशील पूंजी जुटाने के लिए विदेशी कर्जदाताओं से एयरलाइंस को कर्ज लेने की अनुमति देने संबंधी मसलों पर वित्त मंत्रालय से चर्चा की है। इस सप्ताह की शुरुआत में वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ बैठक में सुरेश प्रभु और जयंत सिन्हा ने मांगें रखते हुुए कहा कि ये कदम उद्योग के लिए फायदेमंद होंगे। 

 
इस चर्चा के बारे में जानकारी रखने वाले सूत्रों ने कहा कि प्राथमिक कदम के रूप में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अनुरोध किया है कि विमान ईंधन (एटीएफ) पर उत्पाद शुल्क 14 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत किया जाना चाहिए। कर नुकसान की भरपाई के लिए 2016 में सरकार ने शुल्क बढ़ा दिया था, जब कच्चे तेल की वैश्विक कीमतें 30 डॉलर प्रति बैरल के नीचे चली गई थीं। इस चर्चा से वाकिफ एक व्यक्ति ने कहा, 'उत्पाद शुल्क उस समय बढ़ाया गया था जब कच्चे तेल की कीमतें कम थीं। अब इनके दाम बढ़ चुके हैं और सरकार आसानी से उत्पाद शुल्क में कटौती कर सकती है, जिससे जेट ईंधन के दाम में बढ़ोतरी के कारण जूझ रही एयरलाइंस को मदद मिलेगी।'  भारत की विमानन कंपनियों के लिए ईंधन की लागत बड़ा दर्द बनी हुई हैं, जब वह वित्तीय संकट के दौर से गुजर रही हैं। केंद्र सराकर एटीएफ पर 14 प्रतिशत उत्पाद शुल्क लेती है। राज्य सरकारें अपने स्तर पर बिक्री कर लगाती हैं, जिससे कुल कर 28 प्रतिशत तक पहुंच जाता है। 2014-16 में तेल की कीमतें कम हुई थीं, जिससे इससे थोड़ी राहत मिली थी।  इसके अलावा वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था में वित्त मंत्रालय से इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के फायदे का विस्तार इकोनॉमी क्लास की यात्रा तक करने का अनुरोध किया गया है। आईटीसी ऐसी व्यवस्था है, जिससे कर पर लगने वाले कर के असर को खत्म किया जाता है। इस व्यवस्था के तहत कारोबारी इनपुट पर दिए गए कर को वापस लेकर उसे आउटपुट पर लगने वाले कर का भुगतान कर सकते हैं। 
 
जीएसटी कानून 1 जुलाई से लागू हुआ था, जिसमें कुछ सिर्फ बिजनेस क्लास के टिकटों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का प्रावधान है। नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में इकोनॉमी क्लास की यात्रा पर 5 प्रतिशत कर लगता है, जिसमें केवल इनपुट सेवाओं पर आईटीसी उपलब्ध है। इसकी तुलना में बिनजेस क्लास और फस्र्ट क्लास के टिकटों पर 12 प्रतिशत कर लगता है, जिस पर पूरा आईटीसी मिलता है। एक निजी कैरियर के मुख्य वित्तीय अधिकारी ने कहा, 'इकोनॉमी क्लास के लिए इनपुट क्रेडिट उसी तरह मुहैया कराया जाना चाहिए, जैसा बिजनेस क्लास में है। इस मामले को राजस्व विभाग के सामने रखा जा सकता है।' 
 
घरेलू विमानन सेवा कंपनियों, खासकर जो सस्ती विमान सेवा मुहैया कराती हैं, ने इकोनॉमी क्लास की यात्रा पर पूरा आईटीसी क्रेडिट दिए जाने की मांग की है।  उपरोक्त उल्लिखित मुख्य वित्त अधिकारी ने कहा, 'एयरक्राफ्ट और एयक्राफ्ट के कल पुर्जों के आयात पर कोई छूट न होने की स्थिति में एटीएफ को जीएसटी के दायरे में नहीं लाया जाना चाहिए और सस्ती विमान सेवाओं पर आईटीसी क्रेडिट में इस तरह की बाधाएं लगाने से विमानन कंपनियोंं की लागत और नकदी प्रवाह पर असर पड़ रहा है।' 
 
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने विमानन कंपनियों को विदेशी फंड से कार्यशील पूंजी जुटाने के लिए अनुमति देने के लिए वित्त मंत्रालय से हस्तक्षेप करने की मांग की है। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'एयरलाइंस ने सरकार के साथ अपने पत्रव्यवहार में निवेदन किया है कि उड्डयन अब यातायात के प्राथमिक साधन का रूप ले चुका है, ऐसे में यह बुनियादी ढांचा का जरूरी हिस्सा है। इस क्षेत्र को कार्यशील पूंजी के लिए वाह्य वाणिज्यिक उधारी (ईसीबी) का लाभ दिया जाना चाहिए।'  विमानन क्षेत्र के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कार्यशील पूंजी के लिए ईसीबी की अनुमति मिलती है तो यह इस क्षेत्र के लिए अहम साबित होगा क्योंकि यह क्षेत्र विमान ईंधन के ज्यादा दाम और विनिमय दर में उतार चढ़ाव के दोहरे झटकों से जूझ रहा है। 
 
पहली बात तो यह है कि भारी भरकम कर्ज के बोझ से जूझ रही विमानन कंपनियों को सस्ती ब्याज दरों पर बड़ी मात्रा में धन उपलब्ध हो सकेगा। एक निजी एयरलाइंस के मुख्य वित्त अधिकारी ने कहा, 'विदेशी वाणिज्यिक बैंक जोखिम के आकलन के बाद घरेलू कर्जदाताओं की तुलना में सस्ती दरों पर कर्ज मुहैया कराते हैं। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है अगर आपको कम लागत पर कर्ज मिल जाए।'  दूसरे, इससे घरेलू विमानन कंपनियों को महंगे ब्याज वाली कार्यशील पूंजी के लागत से छुटकारा पाने में मदद मिलेगी। 
Keyword: aviation, policy, ATF, विमानन,
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