बिजनेस स्टैंडर्ड - रेटिंग के लिए सरकार की कवायद
 Search  BS Hindi  Web   BS E-Paper|      Follow us on 
Business Standard
Friday, September 21, 2018 05:50 PM     English | हिंदी

होम

|

बाजार

|

कंपनियां

|

अर्थव्यवस्था

|

मुद्रा

|

विश्लेषण

|

निवेश

|

जिंस

|

क्षेत्रीय

|

विशेष

|

विविध

|

अर्थनामा

 
होम अर्थव्यवस्था खबर

रेटिंग के लिए सरकार की कवायद

अरूप रायचौधरी / नई दिल्ली August 29, 2018

वित्त मंत्रालय के अधिकारी गुरुवार को रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड ऐंड पुअर्स के प्रतिनिधियों से मिलेंगे और वे नरेंद्र मोदी सरकार के राजकोषीय लक्ष्यों और चल रहे तमाम सुधारों के हवाले से रेटिंग एजेंसी को बेहतर रेटिंग के लिए प्रभावित करने की कवायद करेंगे।  यह कवायद ऐसे समय में हो रही है जब मूडीज ने भारत की दीर्घकालीन सॉवरिन रेटिंग पिछले साल नवंबर में बढ़ा दी थी। बुधवार को एक नोट में कहा गया कि तेल के दाम ज्यादा होने और ब्याज दरें बढऩे से भारत के राजकोषीय व चालू खाता घाटे पर दबाव बढ़ रहा है, इसके बावजूद ऐसा हुआ। 
 
नई दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में होने वाली बैठक में वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ नौकरशाह, संभवत: आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष गर्ग के नेतृत्व में शामिल होंगे। इसमें साफ किया जाएगा कि सरकार 2018-19 के राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 3.3 प्रतिशत लक्ष्य को लेकर प्रतिबद्ध है और मध्यावधि अनुमान के मुताबिक यह जीडीपी का 3 प्रतिशत रहने की संभावना है। सूत्रों ने कहा कि वित्त मंत्रालय ने प्रत्यक्ष कर, वस्तु एवं सेवा कर और व्यय के तरीकों को लेकर कुछ आंकड़े भी उपलब्ध कराए हैं, जिससे वित्तीय स्थिति का आकलन किया जा सके। अधिकारियों ने कहा कि जहां सकल कर संग्रह 14 प्रतिशत की दर से बढ़ा है, वहीं शुद्ध बढ़ोतरी सुस्त रही है क्योंकि सरकार ने अप्रैल जुलाई अवधि के दौरान 850 अरब रुपये कर वापस किया है। 
 
बहरहाल मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि तेल की कीमतें मौजूदा स्तर पर रहने पर व्यय बढ़ेगा और इससे राजकोषीय स्थिति पर दबाव और बढ़ेगा, जो जीएसटी दरें कम किए जाने और न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने की वजह से पहले से ही है।  मूडीज ने कहा है, 'तेल की ज्यादा दरें और ब्याज दरें सरकार के बजट और चालू खाते पर दबाव डालेंगी। बहरहाल वृद्धि दर अर्थव्यवस्था की क्षमता की तर्ज पर इस साल और अगले साल करीब 7.5 प्रतिशत पर बनी रहेगी।' एसऐंडपी ने 11 साल से ज्यादा समय से स्थिर परिदृश्य के साथ भारत में निवेश की निचली श्रेणी में रखा है। तीन बड़ी रेटिंग एजेंसियों में सिर्फ मूडीज ने एशिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था को लेकर ज्यादा उम्मीद दिखाई है, जब उसने नवंबर में अपनी रेटिंग बीए-1 से बीएए-3 कर दिया।
 
भारत का तर्क है कि रेटिंग एजेंसियां अपनी गणना में पिछले 4 साल की वृहद् आर्थिक स्थिरता की उपेक्षा करती हैं। सरकार ने दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी), मौद्रिक नीति समिति, मितव्ययी राजकोषीय नीति, वस्तु एवं सेवा कर, और उच्च वृद्धि दर के लिए माहौल तैयार करने साथ महंगाई दर कम रखने के कदम उठाए हैं। लेकिन इन सबके बावजूद रेटिंग एजेंसियां एसऐंडपी और फिच ने कहा है कि इस तरह की रेटिंग पाने वाले देशों की तुलना में भारत का जीडीपी और कर्ज का अनुपात बहुत ज्यादा है। 
Keyword: rating, agency, रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड ऐंड पुअर्स,
Advertisements
  Cover from Earthquake & Floods. Buy Home Insurance
   Get seamless access to Business Standard & WSJ.com starting at just Rs. 49/- per month*
Display Name  Email-Id  
Post your comment

CAPTCHA Image Reload Image Enter Code*:
  आपका मत
 लघु बचत की दरें बढ़ाने के बाद बैंकों पर भी ब्याज बढ़ाने का होगा दबाव?
हां नहीं  
पढ़िये
ईमेल
About us Authors Partner with us Jobs@BS Advertise with us Terms & Conditions Contact us RSS Site Map  
Business Standard Private Ltd. Copyright & Disclaimer feedback@business-standard.com
This site is best viewed with Internet Explorer 6.0 or higher; Firefox 2.0 or higher at a minimum screen resolution of 1024x768
* Stock quotes delayed by 10 minutes or more. All information provided is on "as is" basis and for information purposes only. Kindly consult your financial advisor or stock broker to verify the accuracy and recency of all the information prior to taking any investment decision. While due diligence is done and care taken prior to uploading the stock price data, neither Business Standard Private Limited, www.business-standard.com nor any independent service provider is/are liable for any information errors, incompleteness, or delays, or for any actions taken in reliance on information contained herein.