उद्यमियों को एकल खिड़की मंजूरी तंत्र की सुविधा!

दिल्ली सरकार कारोबारी सुगमता के लिए एकल खिड़की मंजूरी तंत्र की व्यवस्था करने की योजना बना रही है। इसके लिए दिल्ली सरकार का उद्योग विभाग एक प्रस्ताव तैयार कर रहा है। देश में कारोबारी सुगमता के लिहाज से दिल्ली 21वें पायदान पर है। दिल्ली उद्योग विभाग के एक वरिष्ठï अधिकारी ने बताया कि सरकार उद्यमियों के लिए कारोबार आसान करने के लिए एकल खिड़की मंजूरी प्रणाली विकसित करने की योजना पर काम कर रही है। इसके लिए विभाग एक प्रस्ताव तैयार कर रहा है। इस संबंध में जल्द कैबिनेट नोट तैयार कर मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। अधिकारी ने कहा, 'व्यवस्था विकसित करने में दिल्ली में कई एजेंसियों मसलन डीडीए, नगर निगम, दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र अलग अलग होना बड़ी चुनौती है। हमारी कोशिश है कि इस व्यवस्था में दिल्ली सरकार के विभागों के साथ कम से कम नगर निगम को शामिल किया जाए।'

 

इस बीच, पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स ऐंड इंडस्ट्री की ओर से आयोजित 'स्टेट्स न्यू इंडिया 2022 एन्क्लेव' में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि केंद्र, दिल्ली सरकार और स्थानीय निकायों जैसी कई एजेंसियों के शामिल होने के कारण दिल्ली का प्रशासन जटिल बन जाता है। यह जटिलता दिल्ली में कारोबारी सुगमता में भी बड़ी बाधा है। दिल्ली फैक्टरी ओनर्स फेडरेशन के अध्यक्ष प्रदीप मुल्तानी ने कहा कि उद्यमी लंबे समय से एकल खिड़की मंजूरी व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टïर ने कहा कि हरियाणा ने कारोबारी सुगमता को बढ़ाने के लिए काफी काम किया है। इसी का नतीजा है कि इस साल जारी राज्यों में कारोबारी सुगमता की रैकिंग में हरियाणा तीसरे और उत्तर भारत में पहले पायदान पर रहा।