चौथी तिमाही में बैंकों में पूंजी डालेगी सरकार

केंद्र सरकार इस साल पहले ही पंजाब नैशनल, कॉर्पोरेशन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, आंध्रा बैंक और इलाहाबाद बैंक में 113 अरब रुपये निवेश कर चुकी है लेकिन इसका मकसद इन पांच बैंकों को नियामकीय पूंजी जरूरतों को पूरा करने में मदद करना था। फंसे कर्ज की समस्या से जूझ रहे सरकारी बैंकों को उबारने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले साल उनमें 2.11 लाख करोड़ रुपये निवेश करने की घोषणा की थी। पिछले कुछ वर्षों के दौरान इन बैंकों ने काफी बढ़चढक़र ऋण दिया था जिसके कारण उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा है। सरकारी बैंकों के पुनर्पूंजीकरण की योजना चरणबद्घ तरीके से आगे बढ़ेगी। 

सरकार इन बैंकों में 1.53 लाख करोड़ रुपये का निवेश करेगी और बाकी राशि उन्हें खुद ही बाजार से जुटानी होगी।पूनर्पूंजीकरण के पहले चरण की रूपरेखा इस वर्ष जनवरी में घोषित की गई थी। इसके तहत वर्ष 2017-18 के लिए 881 अरब रुपये की राशि घोषित की गई।  वित्तीय सेवा विभाग के सचिव राजीव कुमार ने कहा था कि 2018-19 में बैंकों को 650 अरब रुपये ईज कार्यक्रम के अनुपालन में उनके प्रदर्शन के आधार पर मिलेंगे।

सभी सरकारी बैंकों ने ईज को लागू करने के लिए अपने बोर्डों से मंजूरी ले ली है। बीसीजी को इस एजेंडे के विभिन्न बिंदुओं के आधार पर बैंकों का मात्रात्मक और गुणात्मक आकलन करने को कहा गया है। सरकार इन बैंकों के प्रदर्शन पर हर साल रिपोर्ट जारी करेगी। ईज कार्यक्रम पिछले साल नवंबर में आयोजित पीएसबी मैराथन में आए सुझावों पर आधारित है। इस सम्मेलन में बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों और वरिष्ठï अधिकारियों ने हिस्सा लिया था।

सुधार एजेंडे के तहत बैंकों को फंसी संपत्तियों के प्रबंधन के लिए एक कंपनी बनानी होगी, 2.5 अरब रुपये से अधिक ऋणों की विशेष निगरानी के लिए एजेंसियों के साथ मिलकर काम करना होगा, बड़े ऋण चूककर्ताओं पर कड़ी निगरानी रखनी होगी और हर तिमाही में सुधारों पर नजर रखने के लिए एक पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त करना होगा। पंजाब नैशनल बैंक, ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स तथा बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बैंकों ने दबाव वाली परिसंपत्तियों के लिए एक अलग कंपनी बना ली है।