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एससी/एसटी उद्यमियों पर खर्च होंगे 100 करोड़

बीएस संवाददाता / पटना August 05, 2018

बिहार सरकार चालू वित्त वर्ष में अनुसूचित जाति-जनजाति के बीच उद्यमिता विकास पर 100 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च करेगी। उद्योग विभाग ने समाज के इन कमजोर तबकों में उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए नई योजना भी शुरू की है। इसके तहत विभाग ने 500 उद्यमियों का चुनाव भी कर लिया है। उद्योग विभाग के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ के मुताबिक इनमें से 135 को प्रशिक्षित भी किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि सूक्ष्म और लघु उद्योगों में अनुसूचित जाति व जनजाति के युवाओं की रुचि जगाने के लिए लंबे समय से एक विशेष कार्यक्रम या योजना की जरूरत महसूस की जा रही थी। राज्य मंत्रिमंडल ने बीते दिनों इसी उद्देश्य से बिहार अनुसूचित जाति-जनजाति उद्यमी विकास योजना को अपनी मंजूरी दे दी। इस बारे में इच्छुक युवाओं से ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए जिसमें 1,047 आवेदकों ने अपनी इच्छा जताई। इसमें से विभाग ने 500 का चयन इस योजना के तहत किया है जिनमें से 135 का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। शनिवार को मुख्यमंत्री के हाथों प्रोत्साहन राशि की पहली किस्त भी दी गई है। अभी 150 उद्यमियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। 

इस योजना के तहत राज्य सरकार ने चालू वित्त वर्ष में 102 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। हालांकि प्रधान सचिव के मुताबिक यह एक सांकेतिक आवंटन है और ज्यादा आवेदन आए तो इसमें इजाफा हो सकता है। इस योजना के तहत सिर्फ  एससी या एसटी के 12वीं पास युवाओं का चयन होगा और चयनित उद्यमियों के प्रशिक्षण पर राज्य सरकार 25,000 रुपये खर्च करेगी। प्रशिक्षण के बाद उन्हें कुल परियोजना लागत का 50 फीसदी सरकार से आसान कर्ज और अनुदान के रूप में मिलेगा। इसके तहत हर उद्यमी को अधिकतम 10 लाख रुपये तक की रकम मिल सकती है। इसमें से 50 फीसदी अनुदान और बाकी रकम ब्याज रहित कर्ज के रूप में मिलेगी। इसका भुगतान उद्यमियों को 84 किस्तों में करना होगा। 

Keyword: बिहार, सरकार, अनुसूचित जाति-जनजाति, sc, st, उद्यमी विकास योजना,
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