बिजनेस स्टैंडर्ड - नियंत्रण केंद्रित नीति
 Search  BS Hindi  Web   BS E-Paper|      Follow us on 
Business Standard
Monday, October 22, 2018 07:15 AM     English | हिंदी

होम

|

बाजार

|

कंपनियां

|

अर्थव्यवस्था

|

मुद्रा

|

विश्लेषण

|

निवेश

|

जिंस

|

क्षेत्रीय

|

विशेष

|

विविध

|

अर्थनामा

 
होम विशेष खबर

नियंत्रण केंद्रित नीति

संपादकीय /  August 02, 2018

राष्ट्रीय ई-कॉमर्स नीति के मसौदे में कुछ ठोस बातें कही गई हैं। उदाहरण के लिए इस क्षेत्र के लिए एक अलग नियामक का गठन तथा वस्तु एवं सेवा कर फाइलिंग का केंद्रीकरण करना ताकि कागजी कार्यवाही को काफी हद तक कम किया जा सके। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को निपटाने के लिए अलग इकाई का गठन करके निवेश की गति को भी तेज किया जा सकता है। बहरहाल, इस नीति की मुख्य कमी इसका स्वरूप है। इसे कुछ इस तरह तैयार किया गया है कि यह इस क्षेत्र में वृद्घि को बल देने के बजाय इस पर कड़े नियंत्रण थोपे। 

 
रियायती मूल्य को लेकर तथाकथित सनसेट क्लॉज का विचार अपने आप में एक गलत विचार है और यह लाइसेंस राज के दिनों की याद दिलाता है, खासतौर पर सरकार द्वारा सूक्ष्म प्रबंधन किए जाने के मामले में। सरकार के पास ऐसी कोई दलील नहीं है जो मूल्य नियंत्रण व्यवस्था लागू करने को सही ठहरा सके या छूट पर उत्पाद बेचने की अवधि तय कर सके। ऐसा करना मुक्त बाजार के सिद्घांतों का उल्लंघन तो है ही, साथ ही यह अन्य प्रमुख क्षेत्रों की नीतियों के साथ भी विसंगतिपूर्ण है।  उदाहरण के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को यह इजाजत दी गई कि वे भारी भरकम रियायत वाली योजनाएं पेश कर सकें। यहां तक कि उन्होंने एक तय अवधि तक नि:शुल्क सेवाएं भी मुहैया कराईं। यह दलील दी जा सकती है कि ई-कॉमर्स का क्षेत्र दूरसंचार की घटी कीमतों से लाभान्वित होने वाला एक प्रमुख क्षेत्र है और अगर उनकी बदौलत ई-कॉमर्स को मदद मिली है तो बाजार को यह लाभ आगे बढ़ाने देने में क्या हर्ज है? 
 
बुरी बात तो यह है कि इस नीति के आगमन से ई-कॉमर्स क्षेत्र की लागत में काफी इजाफा हो सकता है क्योंकि उसे डेटा भंडारण और प्रसंस्करण का काम स्थानीय स्तर पर करना होगा। डेटा और बिग डेटा एनालिसिस का काम ई-कॉमर्स को सफलतापूर्वक चलाने के लिहाज से अहम है। लेकिन हमारे देश में न तो सर्वर की क्षमता है और न ही जरूरी गति का ब्रॉडबैंड है जो कम लागत में प्रभावी और किफायती डेटा भंडारण और प्रसंस्करण सुविधाएं दे सके। जहां डेटा का स्थानीयकरण करना है उनसे जुड़ी मूल्य शृंखलाओं पर नए सिरे से काम करने की लागत भी कम नहीं है। इनमें से कोई सुरक्षा से जुड़े उन मसलों का हल नहीं करता है जो स्थानीयकरण से उभरेंगे। 
 
इन्वेंटरी आधारित मार्केटिंग भी सही विचार नहीं है, हालांकि यह प्रथम दृष्टया प्रगतिशील नजर आता है लेकिन इसके साथ कई किंतु-परंतु जुड़े हुए हैं। इसमें कुछ अच्छी बातें भी शामिल हैं। उदाहरण के लिए मूल्य शृंखलाओं का 100 फीसदी भारतीय होना। इन्वेंटरी आधारित विपणन की इजाजत केवल उन कंपनियों को देने की बात भी समझ से परे है जिनका स्थानीय प्रबंधन भारतीय हो और जिनमें 51 फीसदी अंशधारिता स्थानीय हो।  भारतीयों के हित प्राथमिकता आधारित वोटिंग इक्विटी का प्रस्ताव भी पिछड़ा हुआ है। भुगतान की बात करें तो रुपे को बढ़ावा देना समझा जा सकता है लेकिन उपभोक्ताओं को यह इजाजत होनी चाहिए कि वे चाहें तो किसी भी अन्य पारदर्शी माध्यम से भुगतान कर सकें।  देश के 700 अरब डॉलर के खुदरा बाजार में ई-कॉमर्स क्षेत्र की हिस्सेदारी बहुत मामूली है। अगर आर्थिक समीक्षा को संकेत मानें तो ई-कॉमर्स का आकार करीब 33 अरब डॉलर का है यानी खुदरा बाजार के 5 फीसदी से भी कम का। यह जाहिर तौर पर ऐसी स्थिति में है जहां हल्के नियमन अपनाए जाएं, बजाय कि इस क्षेत्र पर तमाम प्रतिबंध और सीमाएं लाद देने के। मसौदा नीति ऐसे प्रतिबंधों को बढ़ावा देती है। 
Keyword: e commerce, market, retail,,
Advertisements
  Cover from Earthquake & Floods. Buy Home Insurance
   Get seamless access to Business Standard & WSJ.com starting at just Rs. 49/- per month*
Display Name  Email-Id  
Post your comment

CAPTCHA Image Reload Image Enter Code*:
  आपका मत
 क्या हवाई यात्रियों को मुआवजा मामले में सख्ती दिखाए सरकार?
हां नहीं  
पढ़िये
ईमेल
About us Authors Partner with us Jobs@BS Advertise with us Terms & Conditions Contact us RSS Site Map  
Business Standard Private Ltd. Copyright & Disclaimer feedback@business-standard.com
This site is best viewed with Internet Explorer 6.0 or higher; Firefox 2.0 or higher at a minimum screen resolution of 1024x768
* Stock quotes delayed by 10 minutes or more. All information provided is on "as is" basis and for information purposes only. Kindly consult your financial advisor or stock broker to verify the accuracy and recency of all the information prior to taking any investment decision. While due diligence is done and care taken prior to uploading the stock price data, neither Business Standard Private Limited, www.business-standard.com nor any independent service provider is/are liable for any information errors, incompleteness, or delays, or for any actions taken in reliance on information contained herein.