बिजनेस स्टैंडर्ड - वोडा-आइडिया ने जमा कराए 72 अरब रुपये
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वोडा-आइडिया ने जमा कराए 72 अरब रुपये

किरण राठी / नई दिल्ली 07 24, 2018

वोडाफोन-आइडिया विलय

मार्च 2017: वोडाफोन इंडिया और आइडिया ने विलय की घोषणा की
जुलाई 2017: सीसीआई ने प्रदान की संयुक्त परिचालन की अनुमति
अगस्त 2017: सेबी और शेयर बाजारों ने इस विलय को स्वीकृति दी
जनवरी 2018: एनसीएलटी ने विलय पर अपनी मुहर लगाई
जुलाई 2018: दूरसंचार विभाग ने सशर्त मंजूरी दी, अंतिम मंजूरी के लिए 7,200 करोड़ रुपये मांगे

बिजनेस स्टैंडर्ड वोडा-आइडिया ने जमा कराए 72 अरब रुपये वोडाफोन और आइडिया सेल्यूलर के विलय को अगले कुछ दिनों में सरकार से अंतिम मंजूरी मिल सकती है क्योंकि दोनों कंपनियों ने दूरसंचार विभाग द्वारा मांगी गई नकदी और बैंक गारंटी जमा कर दी है। दूरसंचार विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि वोडाफोन और आइडिया ने एकमुश्त स्पेक्ट्रम शुल्क के रूप में 33.22 अरब रुपये की बैंक गांरटी और कोई भी स्पेक्ट्रम इस्तेमाल करने की अनुमति पाने के लिए 39.26 अरब रुपये नकद जमा करा दिए हैं। औपचारिक कागजी कार्रवाई के बाद अगले कुछ दिनों में दोनों कंपनियों के विलय को मंजूरी दे दी जाएगी। विलय के बाद बनने वाली कंपनी का नाम वोडाफोन इंडिया होगा। माना जा रहा है कि वह बकाया राशि मांगे जाने को चुनौती दे सकती है क्योंकि दोनों कंपनियों ने यह राशि भी विरोधस्वरूप जमा कराई है। दोनों कंपनियों ने बकाये की गणना दोबारा कराने की मांग की है, लेकिन दूरसंचार विभाग ने अभी तक उन्हें कोई जवाब नहीं दिया है।

कंपनियों को डर था कि विलय की मंजूरी मिलने में देर हो सकती है, इसीलिए उन्होंने सरकार द्वारा मांगी गई पूरी राशि जमा करा दी। कंपनियों में मौजूद सूत्रों के मुताबिक विलय में और देर कर्ज में डूबी दोनों कंपनियों को बहुत भारी पड़ सकती थी। वोडाफोन इंडिया देश की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी होगी जिसकी कुल राजस्व बाजार में करीब 37.4 फीसदी हिस्सेदारी होगी और उसके उपभोक्ताओं की संख्या 43.8 करोड़ से अधिक होगी।

पिछले साल मार्च में ब्रिटेन की कंपनी वोडफोन ने अपने भारतीय कारोबार का विलय कुमार मंगलम बिड़ला नियंत्रित आइडिया सेल्युलर में करने की घोषणा की थी। दोनों कंपनियां जून के अंत तक विलय पूरा होने की उम्मीद कर रही थीं, लेकिन इसमें एक महीने की देर हो चुकी है। दूरसंचार विभाग ने कुछ सप्ताह पहले विलय को इस शर्त पर मंजूरी दी थी कि दोनों कंपनियों को बतौर स्पेक्ट्रम शुल्क 72 अरब रुपये देने होंगे।

अंतिम मंजूरी देने के बाद दूरसंचार विभाग वोडाफोन इंडिया के लाइसेंस आइडिया सेल्युलर सौंप देगा। साथ ही विभाग वोडाफोन की बैंक गारंटी भी आइडिया सेल्युलर को सौंपना शुरू कर देगी ताकि आइडिया स्पेक्ट्रम का भुगतान बाद में कर सके। वोडाफोन और आइडिया के विलय से देश में दूरसंचार बाजार के समीकरण बदल जाएंगे। रिलायंस जियो ने व्यावसायिक परिचालन शुरू करने के डेढ़ साल के भीतर ही राजस्व बाजार में करीब 20 फीसदी हिस्सेदारी कब्जा ली है।

हाल में भारती एयरटेल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोपाल विट्टïल ने कहा था कि दूरसंचार क्षेत्र में केवल 3 बड़ी कंपनियां ही रहेंगी जिनकी बाजार हिस्सेदारी एक-दूसरे के बराबर ही होगी। इसका मतलब है कि वोडाफोन-आइडिया को अपनी कुछ बाजार हिस्सेदारी गंवानी पड़ सकती है, क्योंकि भारती एयरटेल और रिलायंस जियो संभवत: मार्जिन पर चोट करती रहेंगी।

वोडाफोन और आइडिया का संयुक्त कर्ज करीब 1.05 लाख करोड़ रुपये है, जो उनके मुनाफे पर अतिरिक्त बोझ होगा। इससे पहले इन कंपनियों ने विलय के बाद बनने वाली कंपनी की टीम के पुनर्गठन की घोषणा की थी। कुमार मंगलम बिड़ला इस कंपनी के गैर कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। वोडाफोन के मुख्य परिचालन अधिकारी (भारत) बलेश शर्मा कंपनी के मुख्य कार्याधिकारी होंगे।

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