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डेयरी संकट फिलहाल टला, मगर बाद में गहराने के आसार

संजीव मुखर्जी और अभिषेक वाघमारे / नई दिल्ली July 22, 2018

देश के डेयरी क्षेत्र का संकट फिलहाल समाप्त होता दिख रहा है। जहां महाराष्ट्र सरकार ने डेयरी किसानों को 21 जुलाई से 25 रुपये प्रति लीटर की मदद देने का निर्णय लिया है, वहीं केंद्र ने दूध और दुग्ध उत्पादों के लिए अतिरिक्त 10 प्रतिशत रियायत देने की घोषणा की है।महाराष्ट्र में किसान दुग्ध उत्पादन से कमजोर प्रतिफल को लेकर चार-दिवसीय हड़ताल पर थे। लेकिन खासकर महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में इस क्षेत्र से जुड़ी मूल और ढांचागत समस्याएं बरकरार रहने की आशंका है।

महाराष्ट्र, में नाशिक की एक दुग्ध कंपनी के वरिष्ठï अधिकारी ने कहा, ‘डेयरी क्षेत्र में बड़ी कंपनियां निर्माण और स्किम्ड दुग्ध पाउडर (एसएमपी) से होने वाले नुकसान को वहन कर सकती हैं, जबकि छोटी दुग्ध कंपनियों के पास उतनी ज्यादा क्षमता नहीं है। यही वजह है कि उन्हें खरीद कीमत में कटौती करने या अपना परिचालन बंद करने को बाध्य होना पड़ता है।’

 

दुग्ध कीमतों में कमी के लिए किसान निजी डेयरियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और चाहते हैं कि सरकार इस नुकसान के लिए उन्हें 5 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी की घोषणा करे। दूसरी तरफ छोटे डेयरी मालिक बाजार में स्किम्ड दुग्ध पाउडर आपूर्ति की समस्या की वजह से अपने व्यवसाय को बरकरार रखने में सक्षम नहीं हैं।

 

कारोबार अनुमानों के अनुसार, महाराष्ट्र में दैनिक तौर पर खरीदे जाने वाले कुल दूध में लगभग 60 प्रतिशत निजी क्षेत्र द्वारा और शेष सहकारी समितियों द्वारा खरीदा जाता है जिनकी संख्या लगभग 80 है। छोटी डेयरियों के लिए, मुख्य व्यवसाय स्किम्ड दुग्ध पाउडर और घी से आता है जो वे बड़ी सहकारी समितियों के लिए तैयार करते हैं।

इसलिए जब घरेलू बाजार में स्किम्ड दुग्ध पाउडर की कीमतें गिरकर 140 रुपये प्रति किलोग्राम रह गईं तो ये कंपनियां बुरी तरह प्रभावित हुई थीं और उन्हें खरीदे गए प्रति किलोग्राम स्किम्ड दुग्ध पाउडर पर 60 रुपये का नुकसान हुआ। इसी तरह घी के लिए, उत्पादन लागत लगभग 400 रुपये प्रति किलोग्राम है जबकि बिक्री भाव घटकर 300 रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास रह गया है। मुख्य रूप से उत्पाद व्यवसायों से जुड़े होने की वजह से छोटी डेयरियों और सहकारी समितियों ने खरीद कीमतें घटाई हैं।

इसलिए जहां महाराष्ट्र में किसानों को गाय के दूध के लिए 16-18 रुपये प्रति लीटर का भाव मिल रहा है, वहीं गुजरात में किसानों को इसके लिए 29-30 रुपये, जबकि कर्नाटक में 24-25 रुपये (5 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी भी शामिल) प्रति किलो का भाव मिल रहा है। गुजरात और कर्नाटक में कई  बड़ी सहकारी डेयरियां और बड़ी निजी कंपनियां हैं जो तरलीकृत दूध और अन्य सहायक दुग्ध उत्पादों से अच्छा-खास व्यवसाय हासिल करती हैं और वे सिर्फ स्किम्ड दुग्ध पाउडर और घी पर निर्भर नहीं हैं।

 

भारत हर साल लगभग 100,000 टन स्किम्ड दुग्ध पाउडर का निर्यात करता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय दुग्ध कीमतों में गिरावट ने उसे निर्यात घटाने के लिए बाध्य किया है। इसलिए, कई हिस्सों में नॉन-पीक सीजन होने के बावजूद देश में लगभग 160,000 टन स्किम्ड दुग्ध पाउडर का स्टॉक मौजूद है जिसमें 150,000 टन सहकारी समितियों से जबकि शेष निजी क्षेत्र की कंपनियों के पास है। अमूल के प्रबंध निदेशक आर एस सोढ़ी ने कहा, ‘यदि हम सरकार की मौजूदा पहलों को देखते हुए लगभग 50,000 टन स्किम्ड दुग्ध पाउडर का निर्यात करने में सफल रहे तो खरीद कीमत में तुरंत सुधार आएगा।’

वैश्विक स्किम्ड दुग्ध पाउडर कीमतें 2018-19 में 120 रुपये प्रति किलोग्राम पर हैं जो, 2014-15 की कीमतों की तुलना में महज 50 प्रतिशत हैं। 
Keyword: डेयरी क्षेत्र, महाराष्ट्र, सरकार, Dairy, product, mmp, milk powder,
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