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बैंकों को मिलेंगे 113 अरब

सोमेश झा / नई दिल्ली July 17, 2018

केंद्र सरकार ने पंजाब नैशनल बैंक सहित 5 सरकारी बैंकों में 113 करोड़ रुपये डालने का फैसला किया है, जिससे उन्हें नियामकीय पूंजी की जरूरतें पूरी करने में मदद मिल सके।

केंद्र सरकार ने पिछले साल सरकारी बैंकों के पुनर्पूंजीकरण योजना के तहत 2.11 लाख करोड़ रुपये पूंजी डालने का फैसला किया था। यह निवेश उसी योजना का हिस्सा है। सूत्रों का कहना है कि बैंक अपने अतिरिक्त टियर-1 (एटी-1) बॉन्ड धारकों को ब्याज भुगतान करने में सक्षम नहीं हैं, जिसकी वजह से यह पूंजी उन्हें दी जा रही है।

बैंकों ने एटी-1 बॉन्डों के माध्यम से पूंजी जुटाई थी। यह बिना मियादी प्रकृति के हैं और इसकी वजह से निवेशकों को इस पर ज्यादा ब्याज देना होता है। बहुत ज्यादा फंसा कर्ज होने और घाटा बढऩे की वजह से बैंकों के लिए अपनी कमाई में से इन बॉन्डों पर ब्याज देना कठिन हो रहा है।

सूत्रों ने कहा कि इसकी वजह से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को नियामकीय पूंजी जरूरतों के मानक न पूरा करने के जोखिम से गुजरना पड़ रहा है। सरकार पंजाब नैशनल बैंक मेंं 28.2 अरब रुपये, कॉर्पोरेशन बैंक में 25.5 अरब रुपये, इंडियन ओवरसीज बैंक में 21.6 अरब रुपये, आन्ध्रा बैंक में 20.2 अरब रुपये और इलाहाबाद बैंक में 18 अरब रुपये निवेश कर सकती है। 

सूत्रों ने कहा कि इन बैंकों में पूंजी लगाने के लिए सरकार पुनर्पूंजीकरण बॉन्ड जारी करेगी और इसके लिए नियामकीय मंजूरी मांगी गई है। 

पिछले साल अक्टूबर महीने में सरकार ने 2.11 लाख करोड़ रुपये पूंजी डालने के कार्यक्रम की घोषणा की थी। योजना के मुताबिक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पुनर्पूंजीकरण बॉन्डों के माध्यम से 1.35 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे जबकि शेष 58,000 करोड़ रुपये बाजार से पूंजी लेकर निवेश किया जाएगा।

1.35 लाख करोड़ रुपये में से सरकार ने रीकैप बॉन्डों के माध्यम से करीब 71,000 करोड़ रुपये निवेश पहले ही कर दिया है और शेष निवेश वित्त वर्ष के दौरान आने वाले महीनों में किया जाएगा।  
Keyword: PNB, punjab national bank, capital, investment, bank, recapitalisation,
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