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अरहर का नहीं मिला भुगतान

सुशील मिश्र / मुंबई July 11, 2018

अरहर (तुअर) महाराष्ट्र सरकार के लिए चुनौती बन गई है। सरकार ने किसानों से जो अरहर की खरीद की है उसका दाम अभी तक किसानों को नहीं मिल पाया है। दूसरी ओर खरीदी गई उपज को संभालना भी मुश्किल हो रहा है। सरकार ने वादा किया है कि अगले 15 दिन में किसानों को पैसे दे दिए जाएंगे।  राज्य में दलहन पैदावार बढ़ाने के लिए सरकार ने किसानों को प्रोत्साहित किया था जिससे पिछले दो वर्षों से राज्य में उत्पादन काफी बढ़ा है। लेकिन दोनों साल अरहर खरीद सरकार के लिए गले की फांस बन गई है। इस साल तो सरकार किसानों की पूरी उपज खरीद भी नहीं सकी और जो अरहर खरीदी गई उसकी पूरी कीमत अभी तक किसानों को नहीं मिल पाई है। महाराष्ट्र के सहकारी मंत्री सुभाष देशमुख ने कहा कि राज्य में अरहर और चने का बड़े पैमाने पर उत्पादन हुआ है और अगले 15 दिन में किसानों को पैसे दे दिए जाएंगे। देशमुख ने कहा कि वर्ष 2016-17 की फसल सत्र में अरहर की अत्याधिक पैदावार होने से राज्य के सभी गोदाम भर गए हैं। साथ ही अतिरिक्त 211 गोदाम किराये पर लेकर वहां भी भंडारण की व्यवस्था की गई है।  
 
भंडारण की समस्या के कारण जिन किसानों की उपज सरकार नहीं खरीद पाई थी उनके लिए भावांतर योजना लाई गई है। सरकार ने कहा था कि किसान अपना माल मंडियों में बेचें और उन्हें सरकार प्रति क्विंटल एक हजार रुपये अतिरिक्त देगी जो किसानों के बैंक खाते में जमा कराई जाएगी। यह योजना किसानों के लिए घाटे का सौदा साबित हो रही है। महाराष्ट्र की मंडियों में अरहर की औसत कीमत 3,400 रुपये प्रति क्विंटल चल रही है। इस तरह किसानों को 4,400 रुपये का भाव पड़ रहा है जबकि केंद्र सरकार ने अरहर का एमएसपी 5,450 रुपये प्रति क्विंटल (बोनस सहित) तय किया था। 
 
गौरतलब है कि इस वर्ष नाफेड ने राज्य में 44 लाख 67 हजार क्विंटल अरहर खरीदी का लक्ष्य रखा था जिसमें से 15 मई तक दो लाख 52 हजार 877 किसानों से 31 लाख 80 हजार क्विंटल अरहर की खरीद की गई थी, जबकि अपने उत्पाद की बिक्री करने के लिए चार लाख 58 हजार 110 किसानों ने पंजीयन कराया था।  खरीदी गई अरहर की कीमत 1,733.53 करोड़ रुपये थी जिसमें से किसानों को 886.25 करोड़ रुपये अदा किए जा चुके हैं।  
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