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आईडीबीआई की रेटिंग पर मालिकाना हक में बदलाव का असर नहीं : इक्रा

अभिजित लेले / मुंबई July 10, 2018

रेटिंग एजेंसी इक्रा ने आज मालिकाना हक में बदलाव के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र के आईडीबीआई बैंक की रेटिंग में किसी तरह के बदलाव की संभावना से इनकार किया। रेटिंग में किसी तरह के बदलाव के लिए बैंक के एकल प्रोफाइल में सुधार तक इंतजार करना होगा। इसकी हिस्सेदारी का अधिग्रहण एलआईसी की तरफ से किए जाने से निकट भविष्य में आईडीबीआई बैंक का क्रेडिट प्रोफाइल आगे बढ़ेगा। यह तभी होगा जब बैंक के एकल प्रोफाइल में सुधार होगा।  मौजूदा रेटिंग सॉवरिन समर्थन को समायोजित करता है। भारत सरकार इस बैंक की प्रवर्तक है। यह भारतीय रिजर्व बैंक की त्वरित उपचारात्मक कार्रवाई (पीसीए) के दायरे में है और इसकी वजह इसके फंसे कर्ज का स्तर बहुत ऊंचा रहना है।
 
इक्रा के प्रमुख (वित्तीय क्षेत्र की रेटिंग्स) अनिल गुप्ता ने कहा, आईडीबीआई की हिस्सेदारी का अधिग्रहण एलआईसी के पॉलिसीधारकों के खाते के तहत होने की संभावना है। ऐसे में बैंक की 51 फीसदी हिस्सेदारी इसे एलआईसी की सहायक नहीं बनाएगा। इसके अलावा पॉलिसीधारकों के खाते में निवेश होने के नाते यह हिस्सेदारी अस्थायी प्रकृति की होगी और एलआईसी को आने वाले समय में बैंक की हिस्सेदारी घटाकर 15 फीसदी करनी होगी, जो नियामकीय अनिवार्यता है। भविष्य के नुकसान की भरपाई और बैंक के लाभ को बहाल करने की खातिर बढ़त को सहारा देने के लिए पूंजी का निवेश बैंक के एकल प्रोफाइल के लिए सकारात्मक होगा। साथ ही गुप्ता ने कहा कि लंबी अवधि के मालिकाना हक के ढांचे के लिए एलआईसी व भारत सरकार का इरादा रेटिंग को आगे बढ़ाने के लिए अहम होगा। 29 जून 2018 को बीमा नियामक आईआरडीएआई ने एलआईसी की तरफ से आईडीबीआई बैंक की 51 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। एलआईसी के पास पहले से ही इसकी 7.98 फीसदी हिस्सेदारी है। यह हिस्सेदारी निकट भविष्य में बढ़ाकर 51 फीसदी करने का प्रस्ताव है।
Keyword: IDBI, ICRA, rating,,
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