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न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीद 3 राज्यों तक सिमटी

नम्रता आचार्य /  July 08, 2018

देश में कुल उत्पादित चावल की 50 प्रतिशत से भी अधिक खरीद तीन राज्यों पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश तक सिमट गई है। साथ ही, सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन करने वाले शीर्ष राज्य, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश की कुल खरीद में हिस्सेदारी 10 प्रतिशत से भी कम है।  भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2017-18 के खरीफ सत्र में विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से कुल 361.8 लाख टन धान की खरीद हुई, जिसमें से लगभग 118.3 लाख टन पंजाब ने खरीदा। इसके बाद 39.9 लाख टन के साथ हरियाणा और 38.7 लाख टन के साथ आंध्र प्रदेश क्रमश: दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। तीनों राज्यों के आंकड़ों को एक साथ मिला दिया जाए तो यह देश में सरकार द्वारा की गई कुल खरीद का लगभग 54 प्रतिशत है। 

 
चावल उत्पादन में उड़ीसा देश में शीर्ष स्थान पर है और कुल उत्पादन में 13-14 प्रतिशत का योगदान करता है। हालांकि राज्य में सरकारी एजेंसियों द्वारा केवल 54,000 टन धान की खरीद की गई, जो राज्य के कुल उत्पादन का केवल 0.36 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश चावल उत्पादन में दूसरे स्थान पर आता है और यहां सरकार ने 28.7 लाख टन चावल की खरीद की है। उत्तर प्रदेश की स्थिति पश्चिम बंगाल से थोड़ी बेहतर है। यहां सरकारी खरीद कुल उत्पादन का लगभग 23 प्रतिशत है, जबकि पश्चिम बंगाल के मामले में यह एक प्रतिशत से भी कम है। इसके इतर, पंजाब और हरियाणा में सरकार द्वारा चावल खरीद राज्य के कुल उत्पादन का लगभग 100 प्रतिशत है और कुछ वर्ष में यह उत्पादन सीमा को पार कर जाएगा। 
 
अधिकांश राज्यों में मजबूत खाद्यान्न खरीद तंत्र के अभाव के कारण कई बार व्यापारी दूसरे राज्यों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कम पर खरीदकर पंजाब, हरियाणा और छत्तीसगढ़ की ओर रूख कर लेते हैं। ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय सेतिया कहते हैं, 'सरकारी खरीद का तंत्र केवल पंजाब, हरियाणा और छत्तीसगढ़ जैसे कुछ राज्यों में ही प्रभावी तरीके से काम कर रहा है। एमएसपी का वास्तविक लाभ व्यापारी उठा रहे हैं। वे बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में किसानों से कम कीमत पर धान खरीदते हैं और पंजाब जैसे राज्यों में एमएसपी पर बेच देते हैं।' पिछले कुछ वर्ष से धान खरीद कुल उत्पादन के 30-35 प्रतिशत के करीब रही है, भले ही विभिन्न उच्च उत्पादकता वाली किस्मों के प्रयोग से उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। भारत में धान का उत्पादन वर्ष 2009-10 में लगभग 890 लाख टन था, जो 2015-16 में लगभग 17 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 1,040 लाख टन हो गया।
 
विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय में प्राध्यापक प्रणव चटर्जी के अनुसार, 'धान की खेती में मामूली लाभ ही होता है। देश के पूर्वी हिस्से से इस समस्या को बल मिला और स्थानीय चावल की मांग तेजी से कम हुई है। पूर्वी भारत के बाजारों में पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों के लंबे दाने वाले चावल भरे पड़े हैं। परिणामस्वरूप, किसानों को स्थानीय फसल पर लाभ नहीं मिल पाता है। इससे पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में निर्यात प्रभावित हुआ है।' अगले वर्ष लोकसभा चुनावों के मद्देनजर सरकार ने धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में रिकॉर्ड 200 रुपये की बढ़ोतरी की है। 2004-05 से 2011-12 के बीच घरेलू खपत पर एनएसएसओ सर्वेक्षण के अनुसार शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति चावल की खपत 6.77 किलो से घटकर 6.24 किलो हो गई है। हालांकि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत होने वाली प्रति व्यक्ति खपत 2004-05 के मुकाबले ग्रामीण इलाके में दोगुनी और शहरी इलाकों में 66 प्रतिशत बढ़ी है। जो यह संकेत करता है कि चावल उपभोग में पीडीएस खरीद की भागीदारी तेजी से बढ़ी है। 
Keyword: MSP, narendra modi, farmer, न्यूनतम समर्थन मूल्य एएसपी,
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