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ई-वे बिल में महाराष्ट्र सबसे आगे

सुशील मिश्र / मुंबई July 02, 2018

जीएसटी क्रियान्वयन के एक साल के दौरान देशभर में भले ही कुल राजस्व संग्रह में मामूली बढ़ोतरी हुई हो, लेकिन महाराष्ट्र की राजस्व वसूली में 28 फीसदी की वृद्घि दर्ज हुई है। उत्साहित  सरकार ने राज्य के अंदर ई-वे बिल की सीमा 50 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दी, साथ ही पिछले साल की पहली तिमाही की तुलना में इस साल कर राजस्व में 39 फीसदी की बढ़ोतरी होने का दावा भी कर दिया है। 

पिछले साल 1 जुलाई को देशभर में नई कर व्यवस्था लागू की गई। साल भर जीएसटी में बदलाव का दौर चलता रहा है। इसके बावजूद जीएसटी कर संग्रह के मामले में फायदेमंद साबित हुई है। हालांकि यह बढ़ोतरी मामूली थी लेकिन सरकार को भरोसा है कि चालू वित्त वर्ष में औसत मासिक जीएसटी संग्रह 1.10 लाख करोड़ रुपये रहेगा। राजस्व वसूली के मामले में महाराष्ट्र अव्वल रहा। महाराष्ट्र के वित्त मंंत्री सुधीर मुनगंटीवार केमुताबिक जीएसटी लागू होने से पहले राज्य में पंजीकृत करदाताओं की संख्या 7,79,288 थी। जीएसटी लागू होने के बाद करदाताओं की संख्या दोगुनी हो गई। जीएसटी के तहत कर अदा करने वालों की संख्या बढ़कर 14,45,574 पहुंच गई। वर्ष 2016-17 में 90524.19 करोड़ रुपये की राजस्व वसूली हुई जो 2017-18 में बढ़कर 1,15,940.23 करोड़ रुपये हो गई। यानी महाराष्ट्र की तिजोरी में जमा होने वाले राजस्व में 28 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। 

मुनगंटीवार ने कहा कि सालाना तिमाही के अनुसार इस बार कर राजस्व में 39 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। महाराष्ट्र में ई-वे बिल के तहत सबसे अधिक करदाताओं ने पंजीकरण कराया, जिससे राजस्व और बढ़ेगा। महाराष्ट्र में ई-वे बिल के तहत 2,65,237 पंजीकृत करदाता हो चुके हैं जो देश में किसी भी राज्य की अपेक्षा सबसे अधिक हैं। महाराष्ट्र में 31 मई से ई-वे बिल लागू किया गया है जबकि गुजरात में 15 अप्रैल से ई-वे बिल लागू हुआ था। 
Keyword: जीएसटी, ई-वे, GST, E-way bill, महाराष्ट्र,
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