बिहार में अप्रैल तक कृषि का अलग फीडर

बिहार सरकार ने अगले साल तक राज्य में कृषि के लिए अलग फीडर तैयार करने का लक्ष्य रखा है। इस पर राज्य सरकार 6,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। इसके साथ ही कृषि विभाग ने अगले साल से डीजल सब्सिडी को खत्म करने का भी फैसला लिया है।  राज्य सरकार ने चालू वित्त ïवर्ष के अंत तक राज्य में कृषि के लिए अलग फीडर तैयार करने का लक्ष्य रखा है। राज्य के उप-मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा, '2005 के बाद से बिहार में बिजली के क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है। राज्य में करीब 4,500 मेगावॉट बिजली की आपूर्ति हो रही है। सरकार राज्य के हर हिस्से तक बिजली पहुंचाने में कामयाब रही है। हम राज्य के गांव-गांव तक बिजली पहुंचा चुके हैं और घर-घर तक बिजली पहुंचाने में जुटे हुए हैं। साथ ही, हम कृषि के लिए डीजल पर निर्भरता खत्म करने में लगे हैं। अब राज्य सरकार खेती के लिए अलग फीडर तैयार कर रही है। इससे लोग बिजली से ही कृषि कार्य करेंगे जिससे सिंचाई और दूसरे कार्यों में इस्तेमाल होने वाले डीजल की बचत होगी।' इसके लागू होने के बाद डीजल सब्सिडी खत्म करने का भी फैसला लिया गया है। इससे राज्य सरकार को हर साल 500 करोड़ रुपये की बचत होगी। 

 

राज्य सरकार ने इसके लिए राज्य में 1,312 नए फीडर बनाने का फैसला लिया है। इस पर राज्य सरकार 6,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। इसके अलावा, राज्य सरकार ने पारेषण लाइनों पर भी मोटा निवेश करने का फैसला लिया है। गौरतलब है कि नीति आयोग की एक हालिया रिपोर्ट ने इस बारे में देरी को लेकर बिहार सरकार को जिम्मेदार माना था। आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक देरी से 70 फीसदी किसान अब भी खेती के लिए बारिश के पानी पर निर्भर हैं।